Agriculture News : शेतकऱ्यांना दिलासा! शेतीच्या वाद निवारण योजनेला मुदतवाढ

 शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'सलोखा योजना' आणली आहे.

 शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दलअसंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीवरून ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सलोखा योजना’ला मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेची वैधता आता जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली असून, यामुळे नांदेड जिल्ह्यासह राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे सलोखा योजना? 

या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी शेतकऱ्यांना फक्त 1,000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1,000 रुपये मुद्रांक शुल्क असा एकूण 2,000 रुपये खर्च करावा लागतो.