पगार वाढूनही हातात कमी पैसे येणार? नव्या नियमांमुळे नोकरदारांच्या टेक-होम सॅलरीला लागणार कात्री
Salary Hike and New Income Tax Rules : अनेक कंपन्यांमध्ये एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ झाली आहे, तर काही ठिकाणी जून-जुलै किंवा डिसेंबरमध्ये इन्क्रीमेंट केले जाते. पगारवाढीचे पत्र (Increment Letter) हातात येताच प्रत्येक नोकरदार प्रचंड उत्साहात आणि आनंदात असतो. पगार वाढल्यामुळे आता दरमहा खात्यात जास्त पैसे जमा होणार, या आनंदात जर तुम्ही असाल तर तुमचा हा गैरसमज लवकरच दूर होऊ शकतो. नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हातात येणारा पगार (Take-home Salary) वाढण्याऐवजी आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. पगारवाढीचा एक मोठा हिस्सा थेट टॅक्स आणि इतर कपातींमध्येच निघून जात असल्याने, प्रत्यक्ष वाढ अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असणार आहे.
50 टक्के बेसिक आणि पीएफ कपातीचे नवे गणित
हातात येणारा पगार कमी होण्यामागे मुख्यत्वे नवीन वेतन नियम आणि प्राप्तिकराचे बदलते स्वरूप कारणीभूत आहे. पगारवाढीसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील (PF) कपात देखील झपाट्याने वाढते, कारण कंपन्यांना नवीन नियमांनुसार एकूण पगाराच्या 50 टक्के हिस्सा 'बेसिक सॅलरी' (Basic Salary) ठेवावा लागतो. याशिवाय कंपन्या इन्क्रीमेंटचा काही भाग ग्रॅच्युइटीमध्ये देखील जमा करतात. दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने आणि निवृत्तीनंतरच्या लाभांसाठी ही गुंतवणूक फायदेशीर असली, तरी सद्यस्थितीला दरमहा हातात येणाऱ्या रोख रकमेवर (In-hand Salary) याचा नकारात्मक परिणाम होतो आणि कर्मचाऱ्यांचे तात्कालिक बजेट कोलमडते.
पगारातील 10 टक्के वाढीवर टॅक्सचा असा बसेल फटका
प्राप्तिकराच्या नवीन नियमांनुसार (New Tax Regime) पगारी कर्मचाऱ्यांना 75,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) मिळत असले, तरी वार्षिक उत्पन्न जेवढे जास्त, तेवढा कराचा फटका मोठा बसतो. इंक्रीमेंटनंतर वाढणाऱ्या सॅलरीचे गणित खालीलप्रमाणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
12 लाख रुपये वार्षिक पगार: 10 टक्के इन्क्रीमेंटनंतर पगार 1.2 लाख रुपयांनी वाढेल. परंतु मार्जिनल रिलीफनंतर 46,800 रुपये अतिरिक्त टॅक्स भरावा लागेल. म्हणजेच प्रत्यक्ष निव्वळ वाढ फक्त 73,200 रुपये असेल.
16 लाख रुपये वार्षिक पगार: 10 टक्के वाढीनंतर पगार 1.6 लाखांनी वाढेल. मात्र 29,380 रुपये अतिरिक्त टॅक्स द्यावा लागेल, ज्यामुळे प्रत्यक्ष निव्वळ वाढ साधारण 1.31 लाख रुपये असेल.
24 लाख रुपये वार्षिक पगार: 10 टक्क्यांच्या वाढीमुळे मिळणाऱ्या 2.4 लाखांच्या एकूण वाढीपैकी प्रत्यक्ष फायदा केवळ 1.69 लाख रुपयांचाच होतो.
हेही वाचा – Bank Account Claim : मृत व्यक्तीचे वारसदार अनेक पण बँक खात्याला नॉमिनी नाही? जाणून घ्या, पैसे काढण्याचे नियम
न्यू टॅक्स रिजीममध्ये गुंतवणुकीच्या मर्यादा
कर तज्ज्ञांच्या मते, इन्क्रीमेंट लेटर मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरची बेरीज-वजाबाकी व्यवस्थित करून पडताळून पाहिली पाहिजे. नवीन कर रचनेमध्ये कराचे दर कमी ठेवण्यात आले असले, तरी जुन्या कर रचनेसारखे टॅक्स सेव्हिंगसाठी जास्त पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये पूर्वी मिळणारी 80C अंतर्गत असणारी वजावट आणि इतर सवलती पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत. नव्या आयकर नियमानुसार सध्या केवळ नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मधील गुंतवणुकीसाठीच विशेष सवलत दिली जात असून इतर कोणत्याही पारंपरिक गुंतवणुकीवर सवलत मिळत नाही, हे करदात्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
'कॉर्पोरेट एनपीएस' ठरू शकतो कर वाचवण्याचा उत्तम मार्ग
इन्कम टॅक्सच्या न्यू रिजीमचा पर्याय निवडलेल्या नोकरदारांना मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लायबिलिटी वाढल्याचे पाहायला मिळते. अशा परिस्थितीमध्ये नवीन टॅक्स रचनेत कर वाचवण्यासाठी आणि थेट होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी 'कॉर्पोरेट एनपीएस' (Corporate NPS) हा एक अत्यंत प्रभावी आणि उत्तम मार्ग ठरू शकतो. या योजनेच्या मदतीने कर्मचारी कायदेशीररीत्या टॅक्स सेव्हिंग करू शकतात. त्यामुळे पगारवाढीच्या काळात केवळ ढोबळ आकड्यांवर खुश न होता, नवीन टॅक्स रचनेनुसार योग्य आर्थिक नियोजन करणे आणि उपलब्ध पर्यायांचा हुशारीने वापर करणे नोकरदारांसाठी फायद्याचे ठरेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.