Income Tax Rules 2026: नवीन आयकर नियम 2026 लागू; HRA पासून ते मुलांच्या शिक्षणापर्यंत ‘या’ नियमांत होणार मोठे बदल

तब्बल 64 वर्षांपूर्वीच्या 'आयकर नियम, 1962' ची जागा आता ही नवीन कर प्रणाली घेणार आहे. करविषयक नियमांची भाषा सुलभ करणे आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे, हा या बदलांमागचा मुख्य उद्देश आहे.
Income Tax Rules 2026: नवीन आयकर नियम 2026 लागू; HRA पासून ते मुलांच्या शिक्षणापर्यंत ‘या’ नियमांत होणार मोठे बदल

Income Tax Rules 2026: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) शुक्रवार, 20 मार्च 2026 रोजी 'आयकर नियम, 2026' संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. तब्बल 64 वर्षांपूर्वीच्या 'आयकर नियम, 1962' ची जागा आता ही नवीन कर प्रणाली घेणार आहे. करविषयक नियमांची भाषा सुलभ करणे आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे, हा या बदलांमागचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन नियमांमुळे पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या हातात आता अधिक बचत उरणार आहे.

फॉर्म्स आणि कलमांमध्ये मोठी कपात
कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी सरकारने नियमांची संख्या 511 वरून कमी करून 333 केली आहे. तसेच, विविध कामांसाठी लागणाऱ्या फॉर्म्सची संख्या 399 वरून थेट 190 पर्यंत खाली आणली आहे. यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.

पुणे, मुंबईसह 8 शहरांमध्ये 50 टक्के HRA सवलत
पगारदार वर्गासाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे HRA (घरभाडे भत्ता) नियमातील बदल. आतापर्यंत केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार शहरांनाच 50 टक्के HRA सवलत मिळत होती. आता या यादीत पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या चार नवीन महानगरांचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, या शहरांमधील कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) 50 टक्क्यांपर्यंत HRA सवलतीचा दावा करू शकतील.

शिक्षण आणि वसतिगृह भत्त्यात 30 पटीने वाढ
गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या भत्त्यांच्या मर्यादेत सरकारने ऐतिहासिक वाढ केली आहे. मुलांचा शिक्षण भत्ता प्रति महिना 100 रुपयांवरून थेट 3,000 रुपये करण्यात आला आहे. तसेच, वसतिगृह भत्ता 300 रुपयांवरून वाढवून 9,000 रुपये प्रति महिना (प्रति मूल) इतका करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.

भेटवस्तू, कर्ज आणि भोजनाच्या मर्यादेत बदल
मोफत भोजन: कार्यालयात मिळणाऱ्या मोफत भोजनाची करमुक्त मर्यादा प्रति भोजन 50 रुपयांवरून 200 रुपये करण्यात आली आहे.
भेटवस्तू: कंपनीकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची करमुक्त मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली आहे.
व्याजरहित कर्ज: कंपनीकडून घेतलेले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजरहित कर्ज आता कोणत्याही कराच्या कक्षेत येणार नाही.

हेही वाचा – Rupee Vs Dollar: रुपयाला लागली नजर? डॉलरच्या तुलनेत 93.49 चा गाठला निचांकी स्तर

घरमालकाचा PAN आणि नातेसंबंधाची माहिती अनिवार्य
कर चोरी रोखण्यासाठी सरकारने काही नियम कडक केले आहेत. जर तुम्ही आई-वडील किंवा नातेवाईकांना भाडे देऊन HRA सवलत घेत असाल, तर आता 'फॉर्म 124' मध्ये घरमालकाशी असलेल्या नातेसंबंधाचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. तसेच, वर्षाला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असल्यास घरमालकाचा पॅन (PAN) क्रमांक देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version