Education Board: शाळांची गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती अखेर बंद; शिक्षण विभागाचा कडक निर्णय

नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांकडून गणवेश, वह्या-पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य ठरावीक दुकानातून किंवा थेट शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात विभागाने सर्व शाळांना कडक सूचना दिल्या आहेत.

परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट सूचना
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने संयुक्त परिपत्रक काढत राज्यातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यामध्ये शाळांनी कोणत्याही विशिष्ट दुकानाचा किंवा विक्रेत्याचा आग्रह धरू नये, तसेच पालकांवर दबाव आणू नये, असे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी
शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितींनीही याबाबत ठराव मंजूर करून सक्ती टाळण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असे सांगण्यात आले आहे. गणवेश किंवा इतर साहित्य खरेदीसाठी पालकांना पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

पाठ्यपुस्तकांबाबतही नियम कडक
राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई या सर्व मंडळांच्या शाळांनी संबंधित मंडळांनी मान्य केलेलीच पाठ्यपुस्तके वापरावीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.

तक्रार नोंदवण्यासाठी व्यवस्था
पालकांना तक्रार करता यावी यासाठी संबंधित कार्यालयांचे ई-मेल आयडी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तक्रारींचे परीक्षण करण्यासाठी समन्वयक अधिकारी नेमण्यास सांगण्यात आले आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकारी यांनी त्वरित चौकशी करून नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण
या निर्णयामुळे शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक दबावाला काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनेक पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल आणि पालकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.