इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुरुवारी ऑनलाईन गेमिंगविषयी मसुदा नियम प्रसिद्ध केले असून यावर 31 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसामान्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. या नियमांनुसार देशात ऑनलाईन गेमिंग प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये प्राधिकरण खेळ नोंदणी करणे, निर्देश जारी करणे, उल्लंघन झाल्यास दंड लावणे आणि आवश्यक असल्यास नोंदणी रद्द करणे अशा अधिकारांचा समावेश असेल.
मसुदा नियमांत प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग अॅक्ट, 2025 लागू करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार पोकर, फँटसी स्पोर्ट्ससह सर्व प्रकारचे पैसे लावून खेळले जाणारे गेम्स बंदीस्त करण्यात आले आहेत. फक्त ई-स्पोर्ट्स आणि “सोशल गेम्स”ना परवानगी असेल. विशेष म्हणजे या नियमांचे उल्लंघन अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल आणि त्यासाठी संपूर्ण कंपनीचा कर्मचारीवर्ग जबाबदार असेल.
प्रस्तावित प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य असतील, जे विविध मंत्रालयांमधून निवडले जातील. हे प्राधिकरण एखाद्या खेळाचा महसूल मॉडेल बदलून तो पैज किंवा जुगाराच्या स्वरूपात गेला आहे का, याचे परीक्षण करेल. उल्लंघन आढळल्यास संबंधित खेळाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
याशिवाय, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे महसूल मॉडेल, वापरकर्ता सुरक्षाव्यवस्था आणि पैशांचा स्त्रोत याची माहिती द्यावी लागेल. जाहिराती, सदस्यता किंवा एकदाच घेतले जाणारे शुल्क या मार्गानेच महसूल मिळविण्याची परवानगी असेल.
तक्रारींच्या निवारणासाठी तिनस्तरीय यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. प्रथम खेळ पुरवठादाराकडे तक्रार नोंदवावी लागेल. त्यावर समाधान न मिळाल्यास तक्रार अपील समितीकडे आणि त्यानंतर गेमिंग प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल.
सरकारने या मसुदा नियमांवर सूचना व अभिप्राय 31 ऑक्टोबरपर्यंत मागविले असून त्यानंतर अंतिम नियम लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.