Petrol – Diesel Purchases : मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्यांना पेट्रोल – डिझेल खरेदी करण्यास 90 दिवसांपर्यंत मनाई; केंद्र सरकारचे निर्देश

नवी दिल्ली : सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले असून, त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या गरजा 'बल्क सेल पॉइंट्स'वरून (मोठ्या प्रमाणात विक्री करणाऱ्या केंद्रांवरून) पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. किमतींमधील तफावतीमुळे मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या ग्राहकांनी पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने, काही भागांत इंधनाच्या (विशेषतः डिझेलच्या) मागणीत झालेली असामान्य वाढ लक्षात घेऊन हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध 90 दिवसांपर्यंत लागू राहतील. दिल्लीमध्ये पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा दर 95.20 रुपये प्रति लिटर असताना, मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीसाठी (बल्क सेल्स) हा दर 134.50 रुपये इतका आहे.

हेही वाचा : Rajyasabha Election: 26 पैकी 14 जागा बिनविरोध; भाजपचे 10 तर काँग्रेसचे 4 उमेदवार विजयी

फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात मध्य पूर्वेतील संकटामुळे इंधनाच्या खर्चात झालेली वाढ सामान्य ग्राहकांवर पडू नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी किरकोळ विक्रीचे दर नियंत्रित ठेवले. ज्यामुळे ही तफावत निर्माण झाली. दूरसंचार टॉवर्स आणि वीज निर्मिती तसेच इतर औद्योगिक गरजांसाठी डिझेल वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांकडून बाजारातील दरानुसार शुल्क आकारले जात असले, तरी किरकोळ विक्रीचे दर मात्र प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा खूपच कमी आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 11 जून रोजी 'मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश, 2026' जारी केला. याद्वारे इंधन विक्रेते आणि तेल विपणन कंपन्यांना एका वेळी 90 दिवसांपर्यंतच्या कालावधीसाठी किरकोळ विक्री केंद्रांवरून होणारी मोठ्या प्रमाणावरील (बल्क) खरेदी रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारने म्हटले आहे की, "जगातील काही भागांवर परिणाम करणाऱ्या सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे" हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले आहे. कारण या परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळ्या, जहाजवाहतूक व्यवस्थापन (लॉजिस्टिक्स) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. "सध्याच्या परिस्थितीत असे दिसून आले आहे की, देशातील काही भागांत किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत (Retail Outlets) होणाऱ्या 'मोटर स्पिरिट' (पेट्रोल) आणि 'हाय स्पीड डिझेल'च्या विक्रीत झालेली असामान्य वाढ ही औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी किरकोळ आणि घाऊक विक्री दरांमधील फरकामुळे किरकोळ विक्री केंद्रांकडे वळल्यामुळे झाली आहे," असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. आदेशानुसार, संस्थात्मक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ इंधन केंद्रांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई केली जाऊ शकते आणि त्याऐवजी त्यांना स्वतःच्या 'ग्राहक पंपां'द्वारे (consumer pumps) इंधन मिळवणे आवश्यक असेल. या अधिसूचनेनुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवर डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये किंवा पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच करता येईल. तसेच प्रत्येक ग्राहक किंवा वाहनासाठी दररोज 200 लिटर खरेदीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. अशा डिझेलची "पुनर्विक्री करता येणार नाही", असे या आदेशात म्हटले आहे.