Donkey Farming Scheme: केंद्र सरकारची अनोखी योजना! आता गाढव पाळा आणि मिळवा तब्बल इतके टक्के अनुदान; अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या
Donkey Farming Scheme: ग्रामीण भागातील पशुपालक आणि उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारकडून एक वेगळी आणि लक्षवेधी योजना राबवली जात आहे. पारंपरिक शेती आणि पशुपालनाच्या पलीकडे जाऊन आता गाढव पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. या योजनेअंतर्गत गाढव पालन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना प्रकल्पाच्या खर्चावर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
साधारणपणे गाय, म्हैस किंवा शेळीपालनासारख्या व्यवसायांबाबतच अधिक चर्चा होते. मात्र गाढव पालन हा देखील उत्पन्नाचा एक पर्याय ठरू शकतो, असे सरकारचे मत आहे. ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढवणे आणि देशातील गाढवांच्या देशी प्रजातींचे संरक्षण करणे हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतात गाढवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. काही दशकांपूर्वी विटभट्ट्या, शेतीकाम आणि माल वाहतूक यासाठी गाढवांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात होता. परंतु तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वाहनांच्या वापरामुळे गाढवांची गरज कमी होत गेली. परिणामी अनेकांनी गाढव पालन बंद केले किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, काही वर्षांपूर्वी भारतात गाढवांची संख्या लाखोंमध्ये होती. मात्र आता ती मोठ्या प्रमाणात घटून सुमारे 68 हजार ते 70 हजारांच्या आसपास राहिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रजातीचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ही योजना राबवली जात आहे. या अंतर्गत गाढव पालनाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इच्छुकांना आर्थिक मदत दिली जाईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रकल्पाची एकूण किंमत एक कोटी रुपये असेल, तर त्यावर सरकारकडून 50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे गाढव पालन युनिटमध्ये किमान 50 मादी गाढवे आणि 5 नर गाढवे असणे आवश्यक आहे. याशिवाय केवळ देशी जातीच्या गाढवांचे पालन केल्यासच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
तसेच पशुपालकाकडे गाढव पालनासाठी आवश्यक जागा असणे आणि या व्यवसायाचे प्राथमिक ज्ञान असणे गरजेचे आहे. शेतकरी, स्वयं सहाय्यता गट (SHGs), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) तसेच सहकारी संस्था या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुकांनी केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. अर्ज करताना प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल, आधार कार्ड, बँक खात्याची माहिती तसेच जमीन किंवा जागेचा पुरावा सादर करावा लागेल.
योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन केल्यास गाढव पालन हा व्यवसाय ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवे साधन ठरू शकतो. सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि वाढती मागणी लक्षात घेता, हा व्यवसाय भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतो.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.