Property Stamp Duty: महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीत घट; सवलत असूनही पुरुषांचा विश्वास कमी?
नवी दिल्ली: महिलांच्या नावाने मालमत्ता घेतल्यास स्टॅम्प ड्युटीमध्ये एक टक्का सूट दिली जाते. तरीही वर्षानुवर्षे महिलांच्या नावावर होत असलेल्या खरेदी व्यवहारांची संख्या घटत आहे. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, विवाहातील तणाव, वाढती अविश्वासाची भावना आणि काही प्रकरणांत पुरुषांवरील अत्याचार हे घटण्यामागील प्रमुख कारणे असू शकतात. कोरोना काळापूर्वी महिलांच्या नावावरील रजिस्ट्रीचे प्रमाण वाढत होते. मात्र बरेलीतील निबंधन विभागाच्या आकडेवारीनुसार आता यात सातत्याने घट दिसत आहे.
या वर्षी अक्तोबरपर्यंत 19,139 महिलांच्या नावावर रजिस्ट्री झाल्या, तर वर्ष 2022 मध्ये हा आकडा 31,114 एवढा होता. चालू आर्थिक वर्षात (2025) आतापर्यंत एकूण 41,227 नोंदणी झाल्या असून त्यातून 3,48,19,63,753 रुपये महसूल मिळाला. यातून पुरुषांच्या नावावर झालेल्या 22,108 रजिस्ट्रीमधून 3,25,70,68,834 रुपये महसूल मिळाला, तर महिलांच्या नावावरील 19,139 रजिस्ट्रीमधून 22,48,94,919 रुपये महसूल प्राप्त झाला.
बरेली कॉलेजच्या समाजशास्त्र विभागाच्या प्रमुख प्रा. नवनीत कौर आहूजा यांच्या मते, मागील 2 ते 3 वर्षांत पत्नींकडून पतीवर हिंसाचाराच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अनेक घटनांत त्रिकोणी प्रेमप्रसंग समोर आले आहेत. अशा घटनांमुळे पुरुष वर्ग मालमत्ता पत्नीच्या नावावर करण्यास अधिक सावध झाला आहे, कारण एकदा मालमत्ता पत्नीच्या नावाने घेतल्यास भविष्यातील विक्री प्रक्रियेत पतीचा अधिकार कमी होतो.
जिल्हा रुग्णालयातील मनोचिकित्सक डॉ. आशीष कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियाही वैवाहिक तणावाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. टेलीमानस हेल्पलाईनवर वाढणाऱ्या तक्रारींमध्ये पत्नीचा सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवणे, घरात कमी वेळ देणे, फोनवर सतत गुंतून राहणे आणि लहानशा कारणावरून वाद वाढणे अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.
वर्षानुसार महिलांच्या नावावरील रजिस्ट्रीत स्पष्ट घट दिसते; 2022–23 मध्ये 31,114, 2023 – 24 मध्ये 25,087, 2024 – 25 मध्ये 21,176, आणि 2025 – 26 मध्ये ऑक्टोबर पर्यंत 19,139 रजिस्ट्री नोंदल्या गेल्या. (आकडे निबंधन कार्यालयाकडून मिळालेले) AIG स्टॅम्प तेज सिंह यादव यांनी सांगितले की, शासनाच्या आदेशानुसार महिलांच्या नावाने रजिस्ट्री केल्यास एक टक्का सूट लागू आहे. कोणाच्या नावाने रजिस्ट्री करायची हे पूर्णपणे खरेदीदाराच्या निर्णयावर अवलंबून असून विभागाकडून कोणताही दबाव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.