‘पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि…’ हे घटस्फोट मिळण्याचा आधार होऊ शकत नाही – उच्च न्यायालय

पतीने पत्नीवर पॉर्न पाहण्याचा आणि हस्तमैथुन करण्याचा आरोप करत घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. हे घटस्फोटाचं कारण किंवा आधार असू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलंय.
‘पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि…’ हे घटस्फोट मिळण्याचा आधार होऊ शकत नाही – उच्च न्यायालय

High Court Refuses To Aprove Divorce : एका व्यक्तीने पत्नी पॉर्न पाहते या कारणास्तव कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत पत्नी हस्तमैथुन करते, फोनवर जास्त वेळ बोलते, तिला जास्त पैसे खर्च करण्याची सवय आहे असेही म्हटले होते. मात्र, ही याचिका कुटुंब न्यायालयाने फेटाळली. तेव्हा या व्यक्तीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही ही याचिका फेटाळताना या सर्व बाबी घटस्फोटाचा आधार होऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने पतीला सांगितले.

न्यायालयात या व्यक्तीने त्याची पत्नी पॉर्न पाहते आणि हस्तमैथुन करते म्हणून तिच्यापासून घटस्फोट हवा आहे, अशी याचिका दाखल केली होती. या दोघांचा विवाह 11 जुलै 2018 ला झाला. त्यानंतर 9 डिसेंबर 2020 पासून हे दोघं विभक्त राहतात.

प्रत्येक महिलेला तिच्या लैंगिक स्वायत्ततेचा अधिकार आहे. तिने पॉर्न पाहणं, हस्तमैथुन करणं हे काही घटस्फोटाचं कारण किंवा आधार असू शकत नाही असं मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच, पत्नीने तिने पॉर्न पाहणं आणि हस्तमैथुन करणं ही कृत्यं म्हणजे पतीसोबत केलेली प्रतारणा किंवा क्रौर्य नाहीत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा – 'लहान मुलांची साक्ष सुद्धा तितकीच…'; पत्नीच्या हत्येसाठी पतीला जन्मठेप सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक विधान

काय म्हटलंय न्यायालयाने?
जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन आणि जस्टिस पुर्णिमा मदुरै यांच्या पीठाने पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटलं, पत्नीने एकांतात असताना पॉर्न पाहणे ही काही तिच्या पतीशी केलेली क्रूरता नाही. जर, पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी कुणीही एकमेकांना पॉर्न पाहण्यासाठी सक्ती करत असेल तर ती बाब क्रौर्य मानली जाऊ शकते. मात्र, महिलेने एकटीने पॉर्न पाहणं किंवा ते पाहून हस्तमैथुन करणं हे क्रौर्य नाही. तसंच, हा काही घटस्फोटासाठीचा आधार असू शकत नाही असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

पत्नी तिच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत नसेल किंवा तिच्या पॉर्न पाहण्यामुळे संसारावर प्रतिकूल परिणाम झाला असेल किंवा तिच्या वैवाहिक कर्तव्यांकडे ती दुर्लक्ष करत असेल तर, तो कारवाईसाठी आधार होऊ शकतो. अन्यथा, हे घटस्फोट घेण्यासाठी कारण किंवा आधार ठरू शकत नाही, असं मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्या पतीने पत्नीवर काय आरोप केले?
पत्नीला लैंगिक आजार आहे, असे सांगत तिच्या पतीने तिच्याकडून घटस्फोट मिळावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी पतीने पत्नीवर पॉर्न पाहण्याचा आणि हस्तमैथुन करण्याचा आरोपही केला. उच्च न्यायालयात येण्याआधी हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात गेले. या आरोपांच्या आधारे न्यायालयाने घटस्फोट देण्यास नकार दिला. उलट, कौटुंबिक न्यायालयाने त्या पुरूषाच्या पत्नीची वैवाहिक हक्कांसाठीची याचिका स्वीकारली. त्यानंतर पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी, न्यायालयाने पतीला खडसावताना असेही म्हटले आहे की संबंधित पती त्याच्या पत्नीची बदनामी करत आहे, समाजात तिचे चारित्र्य कलंकित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर पतीने आपल्या पत्नीला गुप्त आजार असल्याचा दावा केला असेल तर त्याने ठोस पुरावे का दिले नाहीत? असा प्रश्नही  न्यायालयाने विचारला आहे.

घटस्फोट मिळावा म्हणून पतीने पत्नीवर काय आरोप केले होते?
1. माझी पत्नी माझ्याशी क्रूरतेने वागते, सासरच्या लोकांशी तिचं वागणं चांगलं नाही. फोनवर ती खूप वेळ गप्पा मारते.
2. पत्नीला जास्त पैसे खर्च करण्याची सवय आहे. ती पैशांची बचत करत नाही. खूप उधळपट्टी करते.
3. पत्नीला पॉर्न पाहण्याची सवय आहे आणि ती आत्मसुखासाठी हस्तमैथुन करते. या तिच्या सवयी चुकीच्या आहेत.

हेही वाचा – 'महिलेने पुरूषावर केलेला प्रत्येक आरोप खराच आहे, असं मानता येणार नाही,' उच्च न्यायालय म्हणाले, 'हल्ली निष्पाप लोकांना अडकवण्याची…'

आरोपांचे कुठलेही सबळ पुरावे नाहीत – न्यायालय
ही कारणं देऊन पतीने पत्नीपासून घटस्फोट मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने घटस्फोट नाकारला आहे. पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि हस्तमैथुन करणं हे घटस्फोटासाठीचं कारण असू शकत नाही. तसंच तिने जास्त खर्च केला आहे, सासरच्यांचा छळ केला आहे हे देखील पुराव्यानिशी सिद्ध झालेलं नाही. शिवाय, पत्नीला गुप्तरोग किंवा लैंगिक आजार आहे, याचे कुठलेही ठोस पुरावे याचिकाकर्ता पती न्यायालयात सादर करू शकलेला नाही. ज्याबाबत त्याने दावे केले आहेत, ते आजार असतील तरी, सहज बरे होण्यासारखे आहेत. त्यामुळे गुप्त रोगांच्या दाव्यातही तथ्य नाही. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन घटस्फोट नाकारण्यात येत असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पॉर्न फिल्म पाहण्याविषयी न्यायालयाने मांडलं मत
बहुतेक पॉर्न फिल्ममध्ये महिला ही एखादी उपभोग्य वस्तू असल्याप्रमाणे दाखवलेले असते. त्यामुळे नैतिकदृष्ट्या पॉर्न पाहण्याचं समर्थन होऊ शकत नाही. पॉर्न पाहणं किंवा तत्सम कुठलीही सवय दीर्घकाळ असणं हे योग्य नाहीच. दीर्घकाळ अशी सवय असल्यास त्याचं रुपांतर व्यसनात होतं. मात्र, या प्रकरणात प्रतिवादी व्यक्तीचं कृत्य हे काही कायद्याच्या विरोधात नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला घटस्फोट मिळू शकत नाही.

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version