West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात डावे-काँग्रेस कुणाचा गेम करणार?; भाजप-टीएमसीचं टेन्शन वाढलं
पश्चिम बंगाल: राजकारणात कधीकधी 'शून्य' ही सर्वात शक्तिशाली संख्या ठरू शकते, याचा थक्क करणारा प्रत्यय पश्चिम बंगालच्या रणधुमाळीत येत आहे. 29 एप्रिल रोजी पार पडणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. वरवर पाहता ही थेट लढत ममता बॅनर्जींची 'तृणमूल काँग्रेस' आणि 'भाजप' यांच्यातच होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, या साठमारीत सत्तेची छुपी चावी चक्क गेल्या वेळी 'शून्य' जागा जिंकणाऱ्या डाव्या आणि काँग्रेसच्या हाती असू शकते. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांचा इतिहास पाहिला, तर या दोन्ही पक्षांनी 'किंगमेकर' आणि 'व्होट कटवा' म्हणून बजावलेली भूमिका भल्याभल्यांचे राजकीय गणित बिघडवणारी ठरली होती. आता दक्षिण बंगालच्या दाट लोकवस्तीच्या आणि औद्योगिक पट्ट्यात याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की नवा अध्याय लिहिला जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एक अत्यंत रंजक आणि आकडेवारीचा खेळ स्पष्ट करणारे चित्र समोर येते. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत डावे पक्ष, काँग्रेस आणि आयएसएफ (ISF) यांच्या 'संयुक्त मोर्चा'ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. काँग्रेस आणि डाव्यांना तर साधे खातेही उघडता आले नव्हते. पण, खरी गोम इथेच आहे. या आघाडीने मिळवलेली मते राज्यातील तब्बल 117 मतदारसंघांतील विजयाच्या फरकापेक्षा (Victory Margin) जास्त होती. एकूण 294 जागांपैकी जवळपास 40 टक्के जागांवर या आघाडीने विजयाचे पारडे फिरवले. या 117 पैकी 74 जागांवर तृणमूलने तर 43 जागांवर भाजपने बाजी मारली होती. 'आयएसएफ'ची मते वजा केली तरी 108 जागांवर केवळ डावे आणि काँग्रेसची मते निर्णायक ठरली होती. जी आघाडी निवडणुकीच्या दृष्टीने नगण्य वाटत होती, ती गणिताच्या दृष्टीने मात्र 'मास्टरमाइंड' ठरली.
आता दुसऱ्या टप्प्यासाठी ज्या दक्षिण बंगालमध्ये मतदान होत आहे, त्याचे भौगोलिक आणि राजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. संयुक्त मोर्चाचा थेट प्रभाव असलेल्या 117 पैकी तब्बल 54 जागांवर या टप्प्यात मतदान पार पडत आहे. पहिल्या टप्प्यात उत्तर बंगालच्या सीमावर्ती भागात ध्रुवीकरणाचे राजकारण चालले, मात्र आता लढाई थेट शहरांमध्ये आली आहे. कोलकाता, हावडा, हुगळी, 24 परगणा आणि बर्धमान यांसारख्या औद्योगिक भागात बेरोजगारी, नागरी प्रशासन आणि स्थानिक भ्रष्टाचाराचे मुद्दे ऐरणीवर आहेत. डाव्यांच्या कामगार संघटना याच मुद्द्यांवरून रान उठवत आहेत. विशेष म्हणजे, "काँग्रेस आणि डाव्यांनी चांगली कामगिरी करावी, यातच आमचा फायदा आहे", अशी सूचक प्रतिक्रिया तृणमूलच्या एका नेत्याने दिली आहे. विरोधी मतांचे विभाजन तृणमूलच्या पथ्यावरच पडेल, हे यावरून स्पष्ट होते.
गेल्या निवडणुकीतील काही व्हीआयपी मतदारसंघांची आकडेवारी डोळे दीपवणारी आहे. डायमंड हार्बरमध्ये तृणमूलच्या विजयाचा फरक केवळ 7 टक्के होता, तर तिथे माकपला (CPI-M) तब्बल 17 टक्के मते मिळाली होती. उत्तरपाडात भाजप आणि तृणमूलमधील विजयाचे अंतर 18 टक्के होते, तर माकपने तिथे 21 टक्के मते खिशात घातली. सिंगूर, चंदननगर, दुर्गापूर पूर्व आणि पांडुआ या सर्वच ठिकाणी डाव्यांनी मिळवलेली मते विजयाच्या फरकापेक्षा खूप अधिक होती. जाधवपूरसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मतदारसंघात तर माकपने 27 टक्के मते घेत भाजपला थेट तिसऱ्या स्थानावर ढकलले होते. यावरून स्पष्ट होते की, या मतदारसंघांमध्ये मतांच्या टक्केवारीतील 2-3 टक्क्यांचा बदलही थेट निकालावर मोठा आणि अनपेक्षित परिणाम करू शकतो.
राज्याच्या राजकारणातून हद्दपार झाल्यासारख्या वाटणाऱ्या माकपने आता नव्याने कात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी आणि तरुण नेत्यांना मैदानात उतरवून, डिजिटल प्रचारावर भर देत त्यांनी आपला जनाधार पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. "जनतेचा तृणमूलवरील विश्वास उडाला असून, भाजप हा पर्याय होऊ शकत नाही हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. लाल बावट्याच्या सभांमधील गर्दी आमची ताकद दाखवून देत आहे," असा दावा माकपचे नेते सुजन चक्रवर्ती यांनी केला आहे. मात्र, यंदा काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असल्याने 'तिसऱ्या आघाडी'ची ताकद विखुरली गेली आहे. त्यामुळे डाव्यांची मते जर स्थिर राहिली तर भाजपच्या ध्रुवीकरणाला खीळ बसेल; पण जर 2016 ते 2021 प्रमाणे डाव्यांची मते पुन्हा भाजपकडे वळली, तर मात्र कमळाला मोठा फायदा होऊ शकतो. दुसऱ्या टप्प्यातील लढाई ही केवळ अस्तित्वाची नसून, ती राजकीय गणिताची आणि 'मूक प्रभावाची' एक मोठी लिटमस टेस्ट ठरणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.