Cancer Medicine: कॅन्सरच्या औषधांवर 10 पट नफेखोरी! 2700 रुपयांचे औषध 27,000 ला विकल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतापले
Cancer Medicine: कॅन्सरसारख्या दुर्धर आणि गंभीर आजाराशी लढा देणाऱ्या रुग्णांची औषधांच्या किमतीच्या नावाखाली होणाऱ्या भीषण आर्थिक लुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. उत्पादक कंपन्यांकडून रिटेलर्सना अवघ्या 2,700 रुपयांना मिळणारे कॅन्सरचे औषध थेट रुग्णांना तब्बल 27,000 रुपये या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) विकले जात असल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील हा तब्बल 10 पट मोठा फरक म्हणजे ‘दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा’ अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.
रुग्णालयांकडून कमी किमतीत खरेदी अन् सरकारी योजनांमधून अवाजवी रीइम्बर्समेंट
सुनावणीदरम्यान केवळ रुग्णांचीच लूट होत नसून सरकारी तिजोरीवरही दरोडा टाकला जात असलेला एक गंभीर प्रकार समोर आला. अनेक खासगी रुग्णालये अत्यंत कमी किमतीत औषधे खरेदी करतात, मात्र सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत परतफेड (Reimbursement) मागताना ती फुगवलेल्या एमआरपीच्या आधारावर उकळतात असा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारामुळे करदात्यांच्या पैशांचा मोठा अपव्यय होत असून सार्वजनिक निधीवर अवाजवी आणि अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
औषध नियंत्रक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शांततेवर कडक सवाल
औषधांच्या मूळ खरेदी दरात आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या अंतिम किमतीत एवढी प्रचंड तफावत असतानाही संबंधित नियामक यंत्रणा आणि अधिकारी शांत का राहिला, असा परखड सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. रुग्णांचे हित जपणे आणि औषधांच्या अवाजवी किमतींवर नियंत्रण ठेवणे ही औषध नियंत्रण प्राधिकरणाची मुख्य कायदेशीर जबाबदारी आहे. तरीही असा अवाढव्य नफा कमवणाऱ्या कंपन्या व विक्रेत्यांवर तातडीने कठोर कारवाई का केली गेली नाही, याबाबत प्रशासकीय निष्क्रियतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे.
हेही वाचा – CDSCO New Guidelines: डोकेदुखी किंवा तापाची गोळी ठरू शकते प्राणघातक; केंद्र सरकारचा मोठा इशारा
कॅन्सरग्रस्तांच्या कुटुंबीयांवर पडणारा अफाट आर्थिक ताण
कर्करोगावरील उपचार हे अत्यंत दीर्घकाळ चालणारे आणि मुळातच प्रचंड खर्चिक असतात. केमोथेरपी, रेडिएशन आणि शस्त्रक्रिया यांसारख्या महागड्या उपचारांसोबत आवश्यक औषधांचा खर्च हा रुग्णांच्या कुटुंबीयांचे कंबरडे मोडणारा असतो. अशा परिस्थितीत औषधांची वास्तविक किंमत कमी असताना केवळ फुगवलेल्या एमआरपीमुळे उपचारांचा एकूण खर्च कैक पटींनी वाढतो, ज्यामुळे सामान्य व मध्यमवर्गीय कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा या सुनावणीतून अधोरेखित झाला आहे.
औषध दरांमध्ये पारदर्शकतेची मागणी; न्यायालयीन निर्देशांकडे सर्वांचे लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणात औषधांची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत, रुग्णांकडून आकारलेली रक्कम आणि सरकारी योजनांमधून मिळणारी परतफेड या सर्व व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली ही निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची असून, आता या नफेखोरीवर चाप लावण्यासाठी न्यायालय सरकार आणि औषध नियंत्रकांना काय ठोस निर्देश देते, याकडे देशभरातील आरोग्य क्षेत्र आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.