विशाखापट्टणम: देशातील एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत आणि वेगवान करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 47 हजार मेट्रिक टन स्वयंपाकासाठी लागणारी गॅस घेऊन येणाऱ्या ‘पाइन’ या एलपीजी टँकरचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. मूळ नियोजनानुसार हा टँकर न्यू मंगळुरू आणि त्यानंतर ओडिशातील धामरा बंदराकडे जाणार होता, मात्र जलद वितरणासाठी आता त्याला विशाखापट्टणमकडे वळवण्यात आले आहे.
227 मीटर लांबीचे हे रेफ्रिजरेटेड एलपीजी जहाज फारसच्या आखातातून भारताकडे आले आहे. पूर्व किनारपट्टीवरील मार्ग निवडल्यामुळे वेळेची मोठी बचत होत असून गॅस लवकर उतरवून देशभरात वितरण करणे शक्य होणार आहे. विशाखापट्टणम बंदर प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, हा टँकर गुरुवारी बंदरावर पोहोचणार असून तत्काळ कार्गो उतरवण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
हा टँकर ‘जग वसंत’ या दुसऱ्या जहाजासोबत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्गे भारताकडे निघाला होता. ‘जग वसंत’ आधीच गुजरातमधील वाडीनार बंदरावर पोहोचला आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्यामुळे एलपीजी टँकर्सना प्राधान्याने मार्ग देण्यात येत आहे.
‘पाइन’ टँकरला विलंब होण्यामागे त्याचा लांब मार्ग कारणीभूत ठरला. 28 मार्च 2026 रोजी तो वाडीनार टर्मिनलवर पोहोचला होता, मात्र त्यानंतर भारताच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालत बंगालच्या उपसागरात प्रवेश करत पूर्व किनाऱ्याकडे त्याला यावे लागले. धामरा बंदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी वेळ लागला असता, त्यामुळे वेळ वाचवण्यासाठी विशाखापट्टणम येथेच गॅस उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, देशातील गॅस पुरवठा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएनजी (पाईपद्वारे गॅस) जोडण्यावरही भर दिला जात आहे. मार्च महिन्यात 3.1 लाखांहून अधिक घरांना, व्यावसायिक आस्थापनांना, वसतिगृहांना आणि कँटीनना गॅस पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय 2.7 लाख नवीन कनेक्शन देण्यात आले आहेत.
फेब्रुवारी अखेरपर्यंत देशात सुमारे 1.64 कोटी घरगुती पीएनजी कनेक्शन होते. आता हा विस्तार कार्यक्रम जूनपर्यंत वाढवण्यात आला असून शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना वसतिगृह आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहांना प्राधान्याने जोडणी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात घरगुती वापर आणि सीएनजीला प्राधान्य देण्यात येत असून औद्योगिक क्षेत्राला त्यांच्या सरासरी मागणीच्या सुमारे 80 टक्के पुरवठा केला जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.