Sports Budget 2026: खेळाडूंना जागतिक व्यासपीठावर नेण्यासाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन! बजेट 2026 मध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय

Sports Budget 2026: देशाच्या 2026-27  च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्वाच्या आणि उत्साहवर्धक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात क्रीडा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांची माहिती दिली. यामध्ये देशातील खेळाडूंच्या प्रशिक्षणापासून उच्च दर्जाचे क्रीडा साहित्य निर्माण करण्यापर्यंत सर्व बाबींचा समावेश आहे.

अर्थमंत्रिणींच्या घोषणेनुसार, देशातील क्रीडा क्षेत्राची दिशा बदलण्यासाठी ‘खेलो इंडिया मिशन’ आणखी सक्षम आणि व्यापक स्वरूपात राबवले जाणार आहे. या मिशनअंतर्गत खेळाडूंसाठी फाउंडेशनल, इंटरमीडिएट आणि एलिट स्तरावरील प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील. यामध्ये केवळ खेळाडूंचाच नव्हे, तर सपोर्ट स्टाफसाठीही विशेष प्रशिक्षण आणि विकासाची व्यवस्था असेल. यामुळे देशातील क्रीडा सिस्टीम अधिक सुसंगत आणि विज्ञान-आधारित होईल.

खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाबरोबरच स्पोर्ट्स सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा वापरही या योजनेत जोरदार वाढविला जाणार आहे. स्पर्धा आणि लीग्सचे आयोजन करून क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळेल. तसेच खेळाडू व प्रशिक्षकांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामुळे देशातील युवा खेळाडूंना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी अधिक उपलब्ध होईल.

याशिवाय, उच्च दर्जाचे क्रीडा साहित्य तयार करण्यासाठी ‘समर्थ’ ही नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातच स्पोर्ट्स इक्विपमेंटचे उत्पादन आणि संशोधन वाढवण्यात येईल. परिणामी, देशातील कंपन्यांना क्रीडा साहित्याचे उत्पादन करण्याची संधी मिळेल, तसेच क्रीडा उपकरणांच्या आयातीवरचा अवलंबित्व कमी होईल. हा उपक्रम मेक इन इंडिया मोहिमेला चालना देईल आणि भारताला जागतिक क्रीडा साहित्य बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनवेल.

यंदा होणाऱ्या एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्सच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प क्रीडा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरतोय. क्रीडा साहित्य स्वस्त होईल, प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढेल आणि युवा खेळाडूंच्या विकासासाठी सर्वसुविधा उपलब्ध होतील. या दोन योजनेसह, ‘खेलो इंडिया’ आणि ‘समर्थ’ देशाच्या क्रीडा क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेणार आहेत, असा विश्वास अर्थमंत्रिणींनी व्यक्त केला आहे.

या निर्णयांमुळे फक्त खेळाडूंचा विकास नाही, तर क्रीडा उद्योगालाही चालना मिळेल, रोजगार निर्माण होईल आणि देशातील क्रीडा क्षेत्र जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत बनेल.