Income Tax : कर चोरी करणं आता आणखीनच कठीण! करदात्यांवर ‘सॅटेलाइट स्ट्राइक” , 7000 कोटींची करचोरी आणि सुमारे 900 जणांना आयकर विभागाची नोटीस
जयपूर: देशात प्रथमच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आयकर विभागाने मोठ्या प्रमाणावर करचोरी उघडकीस आणल्याची घटना समोर आली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence, AI) आणि सॅटेलाइट इमेजिंग या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांमध्ये संभाव्य करचोरी आढळून आली आहे. या प्रकरणात राजस्थानमधील सुमारे 900 जणांना आयकर विभागाने नोटीस पाठवली असून त्यांना आयकर परतावा सुधारण्याची संधी देण्यात आली आहे.
ही कारवाई मुख्यतः जयपूर शहर आणि त्याच्या आसपासच्या सुमारे आठ किलोमीटरच्या बफर झोनमध्ये झालेल्या जमीन व्यवहारांशी संबंधित आहे. या परिसरात सुमारे 250 गावांचा समावेश होतो आणि मागील काही वर्षांत येथे मोठ्या प्रमाणावर कृषी जमिनींची खरेदी-विक्री झाल्याचे आढळले आहे. आयकर विभागाच्या तपासात असे दिसून आले की अनेक व्यवहारांमध्ये भांडवली नफा कर भरलेला नव्हता.
या तपासासाठी आयकर विभागाने आयआयटी दिल्लीची मदत घेतली. संस्थेच्या तांत्रिक पथकाने सॅटेलाइटद्वारे संबंधित परिसराची चित्रे आणि डिजिटल नकाशे तयार केले. त्यानंतर नगरपालिकेच्या हद्दीपासून 8 किलोमीटरपर्यंतचा बफर झोन निश्चित करण्यात आला आणि त्या आधारे जमीन व्यवहारांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले.
आयकर विभागाने गेल्या काही काळात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे. या माध्यमातून आयकर विवरणपत्रांमधील अनियमितता शोधणे, संशयास्पद व्यवहार ओळखणे आणि करचोरीचे नमुने शोधणे शक्य होत आहे. यामुळे करदात्यांची संख्या वाढवणे आणि कर नियमांचे पालन करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करणे हा विभागाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवि अग्रवाल यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की एआयचा मुख्यतः तीन प्रकारे वापर केला जात आहे. आयकर पोर्टलवर वापरकर्त्यांची हालचाल तपासणे, मोठ्या मूल्याचे आर्थिक व्यवहार ओळखणे आणि चुकीच्या दाव्यांशी संबंधित पॅन क्रमांक शोधणे या कामांसाठी एआयची मदत घेतली जात आहे.
ही कारवाई आयकर अधिनियमातील कलम 2(14)(3) अंतर्गत करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, जर कृषी जमीन शहराच्या किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीजवळील बफर झोनमध्ये येत असेल आणि ती विकली गेली, तर त्या व्यवहारावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होतो. अनेकांना कृषी जमीन विक्रीवर कर लागत नाही असा गैरसमज होता, मात्र शहरांच्या आसपासच्या जमिनींवर हा नियम लागू होतो.
दरम्यान, आयकर विभागाने संबंधित व्यक्तींना नोटीस पाठवून त्यांना आयकर परतावा सुधारण्याची संधी दिली आहे. जर त्यांनी परतावा दुरुस्त करून आवश्यक कर भरला, तर पुढील कठोर कारवाईपासून दिलासा मिळू शकतो.
जयपूरपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित राहणार नसल्याचेही संकेत मिळत आहेत. राजस्थानमधील 14 शहरांभोवती झालेल्या कृषी जमीन व्यवहारांवरही आयकर विभागाची नजर आहे. आगामी काळात जोधपूर, अजमेर, उदयपूर, कोटा, बिकानेर, भरतपूर, चित्तौडगड, भीलवाडा आणि पाली यांसारख्या शहरांमध्येही अशाच प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.