8th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता मिळणार 52,600 रुपये किमान वेतन?; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून मते जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून, आठव्या वेतन आयोगाच्या दिल्लीतील चर्चासत्रांची सांगता आज, 10 ऑगस्ट रोजी होत आहे. दिल्लीत नोंदणीकृत असलेल्या विविध संघटना आणि असोसिएशन्सनी या बैठकांमध्ये सहभाग घेतला. 'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) आणि 'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स' (FNPO) यांसारख्या अनेक संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांत वेतन सुधारणा, निवृत्तीवेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत.
8 वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी आणि त्या मे-जून 2027 पर्यंत केंद्र सरकारकडे तात्पुरत्या स्वरूपात पाठवण्यापूर्वी, अशा सर्व प्रमुख संघटनांची मते आणि त्यांच्या तक्रारी विचारात घेईल. 'इंडियन रेल्वेझ टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन'ने (IRTSA) प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. या संघटनेने यापूर्वी हैदराबाद येथे 8 व्या वेतन आयोगासमोर एक सविस्तर निवेदन सादर केले होते. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये किमान वेतन 52,600 रुपये करणे आणि विविध वेतन स्तरांसाठी वेगवेगळे 'फिटमेंट फॅक्टर्स' (fitment factors) निश्चित करणे यांचा समावेश होता.
IRTSA ने 2.92 या 'फिटमेंट फॅक्टर'चा (fitment factor) वापर करून 52,600 रुपये इतक्या किमान वेतनाची शिफारस केली आहे. या गणनेमध्ये इंटरनेटचा खर्च, बाटलीबंद पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय विमा यांसारख्या आधुनिक कौटुंबिक खर्चांचाही विचार केला जावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. रेल्वेमधील सुरक्षिततेशी संबंधित पदांसाठी, संघटनेने 'लेव्हल 6' पासून पुढील स्तरांवर अधिक 'फिटमेंट फॅक्टर'ची मागणी केली आहे.
IRTSA च्या निवेदनातील एक महत्त्वपूर्ण भाग ज्युनियर इंजिनिअर्स (JEs) आणि सीनियर सेक्शन इंजिनिअर्स (SSEs) यांच्याशी संबंधित आहे. संघटनेने विशेषतः SSEs आणि SSE स्तरावर नियुक्त झालेल्या पदवीधर अभियंत्यांमधील असंतोष व करिअरमधील ठहराव (stagnation) यांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी SSEs साठी 'गट-ब राजपत्रित' (Group B gazetted) दर्जा, JEs साठी लेव्हल 7 पासून सुरू होणारी पाच-श्रेणींची रचना, पदोन्नतीसाठी उत्तम संधी आणि MACPS (सुधारित आश्वासित करिअर प्रगती योजना) मधील बदलांची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांनी रात्रपाळीतील काम (night duty), अतिरिक्त कामाचा मोबदला (overtime) व इतर भत्ते, तसेच 'ओपन-लाइन'वरील अभियंते व कर्मचाऱ्यांसाठी 'जोखीम व कठीण परिस्थिती भत्ता' (risk and hardship allowances) यांसारखे मुद्देही उपस्थित केले आहेत.
आयोगाचा दौरा 31 ऑगस्ट – 1 सप्टेंबर रोजी जयपूर येथे, त्यानंतर 7-8 सप्टेंबर रोजी चेन्नई, 9 सप्टेंबर रोजी पुद्दुचेरी आणि 16-18 सप्टेंबर रोजी चंदीगड येथे नियोजित आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या अजून बाकी असल्याने, 'फिटमेंट फॅक्टर', किमान वेतन किंवा वेतनाशी संबंधित इतर प्रमुख मागण्यांवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. आयोग आपली सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर केल्यानंतरच अंतिम शिफारसी जारी केल्या जातील.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.