New Office Timings: या शहरात सरकारचा कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम देण्याचा सल्ला; काय आहे नेमकं कारण?
नवी दिल्ली : दिल्ली, नोएडा आणि गाझियाबाद या शहरांतील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. नोएडा सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून पहिल्या क्रमांकावर, तर दिल्ली दुसऱ्या आणि गाझियाबाद तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात हवा इतकी खराब झाली आहे की प्रदूषण आपत्कालीन स्थितीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलं आहे. रविवारी सकाळपासूनच घनदाट धुकं आणि दूषित हवामान दिल्ली-एनसीआरवर पसरलेलं दिसलं. वायु गुणवत्ता निर्देशांक (Air Quality Index) दिल्लीमध्ये 391, नोएडामध्ये 391, गाझियाबादमध्ये 387 आणि गुरुग्राममध्ये 252 इतका नोंदवला गेला. जो ‘अत्यंत खराब’ या श्रेणीत मोडतो. काही भागांमध्ये, जसे रोहिणी (435), नेहरू नगर (426) आणि आयटीओ (420) येथे AQI ‘गंभीर’ श्रेणीत पोहोचला आहे.
वाढत्या प्रदूषणामुळे वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) ने आपत्कालीन बैठक घेतली. हवामान विभाग (IMD) आणि IITM कडून मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पुढील काही दिवस प्रदूषणाची पातळी उच्चच राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या GRAP-3 (Gradual Response Action Plan) चा तिसरा टप्पा लागू केला जाणार नाही, मात्र परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि कारपूलिंग वर विशेष भर दिला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की शक्य असल्यास कारपूलिंगचा वापर करावा आणि अनावश्यक वाहन प्रवास टाळावा. त्यांनी खासगी कंपन्या आणि संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) परवानगी द्यावी, असं सुचवलं आहे. सरकारच्या मते, यामुळे रस्त्यावरच्या वाहनांची संख्या कमी होईल आणि त्यामुळे हवेतील प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकेल.
मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन वेळांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. 15 नोव्हेंबर 2025 ते 15 फेब्रुवारी 2026 या काळात नवीन वेळापत्रक लागू राहील. दिल्ली सरकारची कार्यालयं आता सकाळी 10:00 ते सायं. 6:30 या वेळेत चालतील, तर महानगरपालिका कार्यालये सकाळी 8:30 ते सायं. 5:00 पर्यंत उघडी राहतील. सरकारच्या या निर्णयाला नागरिक आणि पर्यावरणतज्ज्ञांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वर्क फ्रॉम होम धोरण आणि कारपूलिंग हे तात्पुरते उपाय असले तरी, प्रदूषण नियंत्रणासाठी हे प्रभावी ठरू शकतात.
पंजाब आणि हरियाणातील पराळी जाळण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तात्काळ पावलं उचलण्याचंही आवाहन सरकारने केलं आहे. आयोगानुसार, हरियाणात अशा घटनांमध्ये घट झाली असली तरी पंजाबमध्ये काही ठिकाणी पराळी जाळल्याच्या घटना अजूनही आढळत आहेत. दरम्यान, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने (DPCC) सांगितले आहे की, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा नोव्हेंबर महिन्यात हवेची गुणवत्ता किंचित सुधारलेली आहे, मात्र अजूनही प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. सरकार आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांनीच दिल्ली-एनसीआरला स्वच्छ हवा मिळू शकते, असा संदेश देत मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी “हवेचं संरक्षण म्हणजे आरोग्याचं रक्षण” असा नवा संदेश दिला आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.