जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभेत जोरदार चर्चा

जातीनिहाय जणगणनेवर विधानसभेत आज जोरदार चर्चा झाली. यावेळी आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडत राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली.

छगन भुजबळ आक्रमक

हा ठराव रजिस्टर जनरलने अमान्य केला असल्याने राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ फार आक्रमक झाले आहेत. “देशात 54 टक्के ओबीसी समाज आहे, महाराष्ट्रात 350 जाती आहेत, जर जातीनिहाय जनगणना झाली तर त्या समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. या अगोदरही अशी मागणी झाली होती.” असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं

जितेंद्र आव्हाड यांची सूचना

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्राकडे जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्याची गरजच काय? असा सवाल उपस्थित केला. या पुरोगामी महाराष्ट्रात आपण स्वतः महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करूया, असा विचार मांडत ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

वडेट्टीवार यांचा सवाल

या जनगणनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होईल असं केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह यांनी स्वतः लोकसभेत सांगितलं होतं. मग आता विरोध का? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण

विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी आमचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सुद्धा केली होती, याची आठवण करून देत आमचं या मागणीला पूर्ण समर्थन आहे असं म्हटलं. देशाचे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी समाजाचे असल्याने आपण पुन्हा यासाठी प्रयत्न करू, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी असा ठराव संमत करून महाराष्ट्र विधिमंडळाने केंद्र सरकारकडे पाठवला होता, परंतु केंद्र सरकारने हा ठराव अमान्य केला आहे. याची कारणं देताना 28 मार्च 2019 रोजी भारताच्या राजपत्रात सांगितल्या प्रमाणे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करता येणार नाही, तसेंच 1931 मध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, पण ती प्रकाशित करण्यात आली नव्हती असं नमूद केलंय.