Russian Oil Import : रशियन तेलाच्या मुदतीचे फक्त काही तास बाकी! अमेरिकेकडून सवलत न मिळाल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा होणार?

Russia-India Oil Import Deadline : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा पुरवठा विसकळीत होण्याची भीती असताना, भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणारे कच्चे तेल आयात करण्यासाठी अमेरिकेने दिलेली विशेष मुदत उद्या, 16 मे रोजी संपत आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमधून भारताला ही सवलत मिळाली होती, परंतु आता वॉशिंग्टनकडून ही खरेदी पूर्णपणे थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव वाढवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने अमेरिकेकडे ही सवलत आणखी काही काळ वाढवून देण्याची विनंती केली आहे.

मुदत संपण्यापूर्वी भारताची विक्रमी आयात
मध्य-पूर्वेत 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या नव्या संकटामुळे जागतिक तेल बाजारात आधीच प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या कठीण काळात देशांतर्गत पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमालीची वाढवली आहे. या संदर्भातील काही महत्त्वाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
मे महिन्यात आतापर्यंत रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात प्रतिदिन विक्रमी 23 लाख बॅरलवर पोहोचली आहे.
चालू संपूर्ण मे महिन्याची सरासरी प्रतिदिन 19 लाख बॅरल राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
एप्रिल महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या नवीन परवान्यांमुळे 16 मेपर्यंत जहाजांवर चढवलेल्या रशियन तेलाच्या खरेदीला कायदेशीर परवानगी मिळाली होती.

रशियाची नियमित पुरवठा करण्याची भूमिका
दरम्यान, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे की, जागतिक परिस्थिती कशीही असली, तरी रशिया भारताचा ऊर्जा पुरवठा खंडित होऊ देणार नाही आणि भारताचे ऊर्जेविषयक हितसंबंध पूर्णपणे सुरक्षित राखले जातील. सध्याच्या अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीत भारत आणि रशिया आपले ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. 'दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी आता केवळ संरक्षण आणि मुत्सद्देगिरीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, 'ऊर्जा सुरक्षा' हा या संबंधांचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनला आहे,' असं लावरोव्ह यांनी म्हटलं आहे. मात्र, भारताला अमेरिकन निर्बंधांचाही विचार करणे भाग पडत आहे.

हेही वाचा – Rupee vs USD: रुपयाची विक्रमी घसरण! इतिहासात पहिल्यांदाच गाठली नीचांकी पातळी; सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

भारताची सावध भूमिका: रशियन LNG स्वीकारण्यास नकार
कच्च्या तेलाची विक्रमी खरेदी करत असतानाच भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत सावध आणि संतुलित भूमिका घेतली आहे. एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या थेट निर्बंधांखाली येणारा रशियन एलएनजी (LNG) चा माल स्वीकारण्यास भारताने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. भारताच्या या कडक भूमिकेमुळे रशियाहून निघालेली एलएनजीची किमान 1 मोठी खेप सध्या सिंगापूरजवळ समुद्रात अडकून पडली आहे. या धोरणात्मक वाटाघाटींसाठी 30 एप्रिल रोजी रशियाचे उपऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन यांनी नवी दिल्लीत भारताचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची भेट घेतली असून, त्यांची पुढील बैठक जूनमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

भारताकडे किती दिवसांचा इंधन साठा उपलब्ध आहे?
रशियन तेलाची मुदत संपत असल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण होणार का, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. मात्र, सीआयआयच्या (CII) वार्षिक व्यवसाय परिषदेत बोलताना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ही भीती फेटाळून लावली असून देशातील बफर स्टॉकची सविस्तर माहिती दिली:
– भारताकडे सध्या तब्बल 69 दिवसांचा एलएनजी (LNG) चा साठा सुरक्षित आहे.
– देशातील नागरिकांसाठी पुढील 45 दिवसांचा एलपीजी (LPG) साठा उपलब्ध आहे.
– आखाती देशांमधील तणाव पाहता, सरकारने देशांतर्गत पुरवठा मजबूत करण्यासाठी दैनंदिन एलपीजी उत्पादन 36,000 टनांवरून थेट 54,000 टनांपर्यंत वाढवले आहे.
– याशिवाय, नुकताच भारताने युएईसोबतही कच्चे तेल आणि गॅसबाबत सामंजस्य करार केला आहे.

देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित राहण्याचा विश्वास
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताकडे असलेल्या या मोठ्या बफर साठ्यामुळे देशात इंधनाचा कोणताही तात्काळ धोका किंवा कमतरता निर्माण होणार नाही. स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा व्यापक आर्थिक परिणाम भारतावर होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे उद्या रशियन तेलाच्या सवलतीची मुदत संपली, तरी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही तुटवडा निर्माण होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा – India-UAE Relations: भारत-UAE मैत्रीचा नवा अध्याय; संरक्षण, तेल अन् 5 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीबाबत करार