RSS : ‘आरएसएसवर अमेरिकेत बंदी घालावी’; सरसंघचालकांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यापूर्वी अमेरिकी धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाची वादग्रस्त मागणी
USCIRF demands RSS ban in USA : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नियोजित अमेरिका दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) अमेरिकन सरकारकडे एक मोठी आणि वादग्रस्त मागणी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अमेरिकेत निर्बंध लादावेत आणि संघाच्या नेत्यांवर बंदी घालावी, असे आवाहन या आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. सरसंघचालक भागवत हे 29 ऑगस्ट रोजी न्यू यॉर्क येथे एका विशेष कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून, त्यांच्या या दौऱ्याच्या अवघ्या काही दिवस आधीच या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यूएससीआयआरएफ अध्यक्षांचे गंभीर आरोप; उच्चस्तरीय बैठका आणि राजनैतिक आदरास विरोध
यूएससीआयआरएफचे अध्यक्ष आसिफ महमूद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) निवेदन प्रसिद्ध करत भारत सरकार आणि संघावर निशाणा साधला आहे. ‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील आरएसएसचे सदस्य आहेत, आणि या संघटनेशी निगडित विविध घटकांनी ख्रिश्चन व मुस्लिम यांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले आहेत,’ असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सरकारने आरएसएसच्या कोणत्याही नेत्याला राजनैतिक शिष्टाचार देऊ नये आणि त्यांच्यासोबत कोणत्याही उच्चस्तरीय बैठका घेऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी आयोगाचे सदस्य जीन मिल्स यांनी केली आहे.
Cmmr @Gene_Mills: “RSS leaders, even when affiliated with the Indian gov’t, should not be honored with high-level meetings or diplomatic courtesies. Instead, the USG should focus on imposing sanctions on RSS members found responsible for FoRB violations.” https://t.co/q5XuXTKsgF — USCIRF (@USCIRF) August 19, 2026
USCIRF ही 1998 मध्ये स्थापन झालेली संस्था; सरकारपासून स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा दावा
ही मागणी करणारी ‘यूएससीआयआरएफ’ (USCIRF) ही संस्था 1998 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसच्या (विधिमंडळ) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. या आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींकडून केली जाते. ही संस्था अमेरिकन प्रशासनापासून स्वतंत्रपणे कार्य करत असल्याचा दावा करत असली, तरी ती अमेरिकन सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्याचे काम करते. यापूर्वीही या आयोगाने भारतामधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वादग्रस्त अहवाल सादर केले आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका आणि जागतिक राजकारणातील पडसाद
अमेरिकन आयोगाच्या या भूमिकेवर आणि वक्तव्यांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तात्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, यापूर्वीही यूएससीआयआरएफच्या अशाच प्रकारच्या भारतविरोधी अहवालांना परराष्ट्र मंत्रालयाने पूर्णपणे पक्षपाती, पूर्वग्रहदूषित आणि अवास्तव ठरवून फेटाळलेले आहे. मोहन भागवत यांच्या या दौऱ्यादरम्यान भारतीय समुदाय आणि स्थानिक संघटनांच्या कार्यक्रमांना मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असताना, या आयोगाच्या मागणीमुळे अमेरिका आणि भारतामधील राजनैतिक संबंधांवर काय परिणाम होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – Donald Trump : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा जगाला इशारा; इराणला मदत केल्यास बसू शकतो आर्थिक फटका
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.