BMC Election 2026 : हायकोर्टाची निवडणूक आयोगाला चपराक; निलेश भोजनेंच्या याचिकेवर दिला ऐतिहासिक निकाल

BMC Election 2026 : नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकले गेलेल्या भाजप उमेदवाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रभाग क्रमांक 17 (अ) मधील भाजपचे उमेदवार निलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने 'बेकायदेशीर' ठरवत रद्दबातल केला आहे. या निर्णयामुळे आता भोजने यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे.

नेमका वाद काय होता?

निलेश भोजने यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर, त्यांच्याविरोधात शिवसेना (शिंदे गट) चे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी आक्षेप नोंदवला होता. भोजनेंच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याचा दावा पाटकर यांनी केला होता. या तक्रारीनंतर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी 'महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायद्या'तील कलम 10 (1 ड) चा आधार घेत भोजनेंचा अर्ज अपात्र ठरवला होता.

हेही वाचा – BMC Election 2026 : शिंदे गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपची 'त्या' 12 नगरसेवकांवर झडप

उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे

निवडणूक अधिकाऱ्याच्या या कारवाईला निलेश भोजने यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निवडणूक यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, 'निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे.' अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित अपात्रतेचे नियम हे केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू होतात की उमेदवारांनाही, यावर सखोल कायदेशीर स्पष्टतेची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा – 'उद्धवमामु सत्तेत आले तर मुंबईचं "मोहम्मद लँड" करतील'; उद्धव ठाकरेंच्या आरोपांवर नितेश राणेंचा पलटवार

आता पुढे काय?

दरम्यान, न्यायालयाने भोजनेंच्या अर्जावरील स्थगिती उठवून त्यांचे नाव तातडीने उमेदवार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रभाग 17 (अ) मधील निवडणुकीची समीकरणे आता पुन्हा बदलणार आहेत.