Shivsena: ‘2018 ची सुधारित पक्षघटना अवैध;’ आयोगाकडे नोंदणी नसल्याचा शिंदेंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद, सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटावर निशाणा

Shivsena Symbol Case Hearing in Supreme Court: शिवसेना नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह कुणाचे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल (Neeraj Kishan Kaul) यांनी जोरदार युक्तिवाद मांडला. युक्तिवादाच्या पहिल्याच टप्प्यात त्यांनी शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांचे चिन्ह आणि नाव ठरवण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार असून, बाळासाहेबांनी हयात असताना 1999 मध्ये स्वतः आयोगाचे हे अधिकार मान्य केले होते, याकडे कौल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

2018 ची सुधारित पक्षघटना अवैध; आयोगाकडे नोंदणी नसल्याचा दावा
ठाकरे गटाकडून 2018 च्या पक्षघटनेचा दाखला दिला जात असला, तरी ही घटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे नोंदवलीच गेलेली नव्हती, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. 1999 मध्ये आयोगाच्या सूचनेनुसार लोकशाही मार्गाने तयार करण्यात आलेली पक्षघटना 2018 मध्ये परस्पर बदलण्यात आली. या बदलाद्वारे पक्षातील सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे केंद्रित करून लोकशाही रचना संपुष्टात आणली गेली. निवडणूक आयोगाने याच गैर-लोकशाही पक्षघटनेचा सखोल अभ्यास करून आपला निकाल दिला होता, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

पक्षप्रमुख पद आणि बाळासाहेबांचा आदर; 2013 मधील बदलांचा उल्लेख
शिवसेनेतील पदांबाबत बोलताना कौल यांनी सांगितले की:
– शिवसेनाप्रमुख पद : 2013 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर त्यांच्याबद्दल असलेल्या प्रचंड आदरभावनेपोटी 'शिवसेनाप्रमुख' हे पद स्थगित (फ्रीझ) करण्यात आले होते.
– नवी पद व निवडणुकांचा अभाव: त्यानंतर 'पक्षाध्यक्ष' किंवा 'पक्षप्रमुख' हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, या पदावर कार्यरत असताना उद्धव ठाकरे यांनी पक्षात अंतर्गत लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेतल्या नाहीत.
– कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष: तळागाळातील कार्यकर्त्यांची मते डावलून केवळ नियुक्ती पद्धत राबवली गेली, ज्यामुळे पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

असंतोषातून मूळ पक्षाचा दावा; विचारांशी तडजोड केल्याचा आरोप
हिंदुत्वाच्या आणि पक्षाच्या मूळ विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या पक्षांसोबत (काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी) युती करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनी घेतला, ज्यामुळे पक्षात मोठी फूट आणि असंतोष निर्माण झाला. 'हे असे पुढे चालू शकत नाही,' अशी भूमिका घेत बहुसंख्य आमदारांनी आणि खासदारांनी आवाज उठवला. म्हणूनच आम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाऊन 'आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत' असा कायदेशीर दावा ठोकला, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

विधिमंडळातील बहुमत हाच योग्य निकष; आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन
राजकीय पक्षातील मुख्य गट कोणता हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार व खासदार) संख्याबळाचा वापर केला, जो अत्यंत योग्य होता:
– बहुमताचा आधार: 'Symbols Order' च्या परिच्छेद 15 नुसार पक्षाला मिळालेली मते आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.
– सुभाष देसाई खटल्याचा संदर्भ: 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील निकाल निवडणूक आयोगाचा निर्णय आल्यानंतर लागला होता. त्यामुळे आयोगाने आधीच्या उपलब्ध निकषांनुसार आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीने लावलेला बहुमताचा निकष कायदेशीरदृष्ट्या योग्यच होता.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 29ए चा दाखला
निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे की नाही, या शंकांचे निरसन करताना कौल यांनी 'Representation of the People Act' च्या कलम 29A(5) आणि 29A(7) चा हवाला दिला. कोणताही राजकीय पक्ष नोंदणीकृत करताना त्याची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असणे बंधनकारक असते. जर एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असेल किंवा एकाधिकारशाहीला खतपाणी घालत असेल, तर आयोग त्यावर नक्कीच बोट ठेवू शकतो आणि त्याची छाननी करू शकतो.

हेही वाचा – Maratha vs OBC Protest : कुठे घोषणाबाजी तर कुठे रास्तारोको…! राज्यभर आंदोलनाचा धडाका, मराठा ओबीसी कार्यकर्ते भिडले; सरकारचीही कोंडी

अंतर्गत निवडणुका टाळण्याच्या युक्तिवादावर टीका
सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून अंतर्गत निवडणुकांमधील गैरप्रकार किंवा पैशांचा वापर टाळण्यासाठी निवडणुका घेतल्या नसल्याचे संकेत दिले गेले होते. यावर बोलताना कौल यांनी कडक शब्दात आक्षेप घेतला. 'गैरव्यवहार टाळणे म्हणजे निवडणुकाच न घेणे हा उपाय असू शकत नाही. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना आणि लोकांच्या भावना समजून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून येण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. त्यांना केवळ अंमलबजावणी करणारे म्हणून नाकारता येणार नाही,' असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचे दाखले आणि आयोगाची स्वायत्तता
निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वोच्च घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्था आहे. 'जनता दल' खटल्यातील निकालाचा दाखला देत कौल यांनी सांगितले की, व्यापक हितासाठी आणि पक्षातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आयोगाला सर्व परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देणे आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह बहाल करणे कायदेशीर चौकटीतच बसणारे आहे.

सुनावणीतील पुढील टप्पा आणि अध्यक्षांच्या निर्णयाचा संदर्भ
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दिलेल्या निर्णयात शिंदे गटाचे सदस्य पात्र ठरले होते, या मुद्द्याकडेही कौल यांनी लक्ष वेधले. अपात्रतेच्या कायदेशीर बाबींवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि मनिंदर सिंग पुढील युक्तिवाद करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका ही पक्षातील लोकशाही वाचवणारी होती, या निष्कर्षावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपल्या युक्तिवादाचा मुख्य भर ठेवला.

हेही वाचा – Amit Satam vs Thackeray : भाजपात येण्यासाठी ठाकरेंच्या नगरसेवकांची गळ; अमित साटम यांचा मोठा दावा