OBC Reservation: ओबीसी सरपंच पदांना कात्री! 15 जिल्ह्यांतील 512 जागा आता खुल्या प्रवर्गात; आरक्षणाची ही अट ठरली कारणीभूत

Maharashtra Gram Panchayat OBC Reservation Cuts: राज्यात आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजण्यापूर्वीच इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) प्रशासनाकडून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुधारित निर्देशांचे पालन करत ग्रामविकास विभागाने 15 जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांबाबत नव्याने आदेश जारी केले आहेत. या नवीन आदेशामुळे आधी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या सरपंचपदांपैकी तब्बल 512 पदे कमी करण्यात आली असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

50 टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन; सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटीमुळे कपात
ग्रामपंचायत निवडणुका जरी राजकीय पक्षांच्या थेट चिन्हावर लढवल्या जात नसल्या, तरी गावगाड्याचा मुख्य कारभारी निवडण्यासाठी या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण आरक्षणाची टक्का मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसी यांचे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यास ओबीसींच्या जागांमध्ये कपात करून ही घटनात्मक मर्यादा राखण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा – Girish Mahajan: नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभपर्व पुस्तिकेवरून नवा राजकीय वाद; गिरीश महाजनांच्या 'पालकमंत्री' उल्लेखावरून चर्चांना उधाण

13 जूनच्या अधिसूचनेत बदल; ओबीसींची संख्या 6,207 वर खाली
राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जून 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत 15 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण 6,719 सरपंचपदे आरक्षित ठेवली होती. मात्र, 30 एप्रिलच्या ताज्या अध्यादेशातील दुरुस्तीनंतर आता ही संख्या घटवून 6,207 वर आणण्यात आली आहे. म्हणजेच थेट 512 आरक्षित पदांवर लाल शाई फिरवण्यात आली असून, यामुळे ओबीसी समाजातील अनेक इच्छुकांचे सरपंच होण्याचे स्वप्न अधुरे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कपातीचा थेट फायदा खुल्या प्रवर्गाला; राजकीय असंतोष वाढण्याची शक्यता
ओबीसी आरक्षणात झालेल्या या 512 पदांच्या कपातीचा थेट फायदा खुल्या (General) प्रवर्गाला मिळाला आहे. यापूर्वी खुल्या प्रवर्गासाठी 13,077 सरपंचपदे निश्चित करण्यात आली होती, मात्र या वाढीमुळे आता खुल्या प्रवर्गातील एकूण पदांची संख्या 13,589 वर पोहोचली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे 15 जिल्ह्यांतील ओबीसी घटकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरण्याची आणि स्थानिक राजकारणाची सर्वच गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

हेही वाचा – Sunetra Pawar: 'वहिनी I Love You…' बालेवाडीतील कार्यक्रमात महिला कार्यकर्तीची साद ऐकताचं सुनेत्रा पवारांच्या 'या' कृतीने जिंकली उपस्थितांची मनं