Cabinet Meeting: मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय; अहिल्यानगरमध्ये खासगी आरोग्य विद्यापीठ अन् खेळाडूंसाठी नवे बक्षिस धोरण

Maharashtra Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल तसेच विधि व न्याय विभागांशी संबंधित 4 प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याच बैठकीदरम्यान राज्यातील 6 लाख 36 हजार 036 शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता म्हणून 5086 कोटी रुपये वितरित करून शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देण्यात आला. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षाने या निर्णयांची अधिकृत घोषणा केली.

खेळाडू आणि क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी रोख बक्षीस धोरणात सुधारणा (क्रीडा विभाग)
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या राज्यातील खेळाडू तसेच त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षिसाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. क्रीडा विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना अधिक प्रोत्साहन मिळून क्रीडा क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.

उच्च शिक्षण विस्तार: नागपूर आणि अहिल्यानगरमध्ये नवीन विद्यापीठे (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच अहिल्यानगर येथे 'डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ' हे खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ उभारले जाणार आहे. येथे वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या विद्याशाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू केले जातील.

हेही वाचा – Farmer Death Crisis : धक्कादायक! शेतकरी हताश होऊन उचलताहेत टोकाचं पाऊल; मराठवाड्यातील शेतीची स्थिती चिंताजनक, आकडेवारी समोर

जत नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी शासकीय जमीन मंजूर  (महसूल व वन विभाग)
महसूल व वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार, सांगली जिल्ह्यातील मौजे जत येथे नगरपरिषदेची प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी 2 हजार 585 चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी (विधि व न्याय)
विधि व न्याय विभागांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय (Senior Division Civil Court) सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी पदनिर्मिती आणि अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामांसाठी मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे.

हेही वाचा – Rupali Chakankar : रूपाली चाकणकरांची बदनामी पडली महागात; पुणे पोलिसांकडून सुषमा अंधारेंसह 17 जणांवर गुन्हे दाखल