Maharashtra Government Schemes: ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारची मोठी घोषणा! ब्राम्हण-राजपूत तुरुणांसाठी ‘कर्जव्याज परतावा’ योजना ठरणार गेमचेंजर
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात अनेक पक्षांच्या नेत्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी जोरदार सुरु आहे. सर्वत्र बैठका आणि मेळावे घेतले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची गडबड सुरु असताना महायुती सरकारने असा डाव टाकला आहे. ज्यामुळे महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर नवीन योजना काढून जनतेला त्याचा कसा लाभ घेता येईल याचा विचार करतात.
विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेली योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना. या योजनेमुळे महायुती सरकार सत्तेत आलं आणि आता देखील महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका योजनेची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजासाठी 'कर्जव्याज परतावा' योजनेची घोषणा केली आहे. दरवर्षी 50 लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेतून तिन्ही समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज दिले जाईल.
यामध्ये 15 लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास महामंडळाकडून भरलेल्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा साडेचार लाख रुपये इतकी असेल. मात्र, त्यासाठी लाभार्थ्याने बँकांना हप्ता भरल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु झालेल्या या योजनेमुळे ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजातील तरुणांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने ब्राह्मण समाजाला आर्थिक आणि दुर्बल घटकांसाठीचे नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देऊ केले होते. काही दिवसांपूर्वी महायुती सरकारने परशुराम महामंडळाची स्थापना केली होती. या महामंडळावर अध्यक्षांची नेमणूक करुन 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यानंतर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच या महामंडळांच्या माध्यमातून ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.