जी-७ च्या बैठकीत ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’च्या प्रस्तावाला भारताचा विरोध

जगभर फैलावलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांकडून ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भारताने हा वॅक्सिन पासपोर्टलचा प्रस्ताव भेदभावजनक असल्याचं म्हणत या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ याचाच अर्थ परदेश प्रवासासाठी लस घेणं अनिवार्य राहील.

या बैठकीत भारताचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भारताची भूमिका मांडली. सात विकसित देशांच्या या बैठकीत भारताला यंदाच्या वर्षात अतिथीच्या स्वरुपात आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

वॅक्सिन पासपोर्टची मागणी जगभरात भेदभाव निर्माण करणारी ठरू शकते, असं डॉ. हर्ष वर्धन यांनी यावेळी म्हटलं. ‘विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांत लसीकरणाचा दर कमी आहे. हे लक्षात घेऊन ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ची मागणी योग्य ठरणार नाही. विकसनशील देशांसाठी वॅक्सिन पासपोर्ट अत्यंत भेदभावजनक आणि नुकसानकारक ठरू शकतो, असं आम्हाला वाटतं. विकसनशील देशांसाठी सध्या लसीकरणाला प्रोत्साहन देणं आणि लसीकरण सुरळीत मजबूत करणं जास्त गरजेचं आहे’, असंदेखील भारताचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी म्हटलं आहे.

Expressed India's concern & strong opposition to 'Vaccine Passport' at this juncture of the #pandemic With vaccine coverage as a % of population in developing countries still low compared to developed countries, such an initiative could prove to be highly discriminatory.@G7 pic.twitter.com/zh6nhkEfbv — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 4, 2021