Sadanand Date Maharashtra DGP : ज्येष्ठ IPS अधिकारी सदानंद दाते यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती

Maharashtra DGP: महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या पोलीस दलाच्या सर्वोच्च पदी अत्यंत महत्त्वपूर्ण नियुक्ती केली आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) माजी प्रमुख सदानंद दाते यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी (DGP) नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर रोजी संपत असल्याने त्यांच्या जागी दाते यांची वर्णी लागली आहे.

26/11 चे 'नायक' आणि प्रदीर्घ अनुभव

सदानंद दाते हे 1990 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. 2008 च्या 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान कामा रुग्णालयात अजमल कसाब आणि त्याच्या साथीदारांशी त्यांनी निकराची झुंज दिली होती. या चकमकीत ते गंभीर जखमी झाले होते, मात्र त्यांच्या शौर्यामुळे अनेक जीवांचे रक्षण झाले. त्यांच्या या अतुलनीय धाडसाबद्दल त्यांना राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा –BMC Election 2026 : मोठी बातमी! ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात निलेश राणे तळ ठोकणार

प्रशासकीय कारकिर्दीचा प्रवास

दाते यांनी महाराष्ट्रात आणि केंद्रात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत:

NIA प्रमुख: केंद्रात राष्ट्रीय तपास संस्थेचे नेतृत्व केले.
एटीएस (ATS) प्रमुख: महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे नेतृत्व.
पोलीस आयुक्त: मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरारचे पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून काम. याशिवाय, त्यांनी सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे) आणि सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली.
केंद्रीय सेवा: सीबीआय (CBI) मध्ये उपमहानिरीक्षक आणि सीआरपीएफ (CRPF) मध्ये महानिरीक्षक म्हणून सेवा दिली.

हेही वाचा –Holiday on 15 January: मतदानासाठी 15 जानेवारीला 'भरपगारी सुट्टी'; राज्यातील 29 महापालिका क्षेत्रांतील मतदारांना मोठा दिलासा!

2027 पर्यंत मिळणार कार्यकाळ

रश्मी शुक्ला यांना जानेवारी 2024 मध्ये नियुक्ती मिळाली होती. त्यांना 3 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, डीजीपी पदाचा कार्यकाळ किमान 2 वर्षांचा असावा लागतो. त्यानुसार, सदानंद दाते आता 2027 च्या अखेरपर्यंत महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाचे नेतृत्व करतील. केंद्र सरकारने अलीकडेच दाते यांना त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये (महाराष्ट्र) परतण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही अधिकृत घोषणा केली आहे.