Tax Saving Rule on Property: कर वाचवण्यासाठी पत्नीच्या नावे मालमत्ता खरेदी करणं आता पडेल महाग, काय आहेत नवीन नियम?

Property Purchase in Wife's Name Benefits : भारतात घर किंवा जमिनीचे व्यवहार करताना अनेकदा कुटुंबातील महिला सदस्याच्या किंवा पत्नीच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारांकडून महिला खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) मिळणारी 1 ते 2 टक्क्यांची सवलत. मात्र, केवळ काही हजारांच्या या तात्काळ बचतीसाठी भविष्यातील आयकर विभागाच्या (Income Tax) गुंतागुंतीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. विशेषतः जर तुमची पत्नी स्वतः कमावती नसेल आणि मालमत्तेचा सर्व खर्च तुम्ही करत असाल, तर भविष्यात टॅक्सच्या किचकट व्यवहारांमुळे ही तुमच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.

काय आहे 'इन्कम क्लबिंग'चे संकट?
जर मालमत्तेसाठी लागणारा सर्व पैसा पतीच्या उत्पन्नातून दिला जात असेल, तर आयकर कायद्यानुसार ती रक्कम पत्नीला दिलेली 'भेट' (Gift) मानली जाते. जरी पतीकडून मिळालेली भेट पत्नीसाठी करमुक्त असली, तरी त्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे गणित वेगळे असते. यालाच 'इन्कम क्लबिंग' असे म्हणतात. याचे परिणाम खालीलप्रमाणे होतात – 
– भाड्याचे उत्पन्न: जर ती मालमत्ता भाड्याने दिली, तर मिळणारे भाडे हे पत्नीचे उत्पन्न न समजता पतीच्या उत्पन्नात जोडले जाते. पतीला त्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार त्यावर कर भरावा लागतो.
– मालमत्ता विक्रीचा नफा: भविष्यात ही मालमत्ता विकल्यास जो भांडवली नफा (Capital Gain) होईल, तोदेखील पतीच्याच उत्पन्नात धरला जातो.
– नात्याची अट: जोपर्यंत पती-पत्नीचे नाते कायदेशीररित्या टिकून आहे, तोपर्यंत हे क्लबिंगचे नियम लागू राहतात.

TDS भरण्याची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची?
आयकर नियमांनुसार, जर मालमत्तेचे मूल्य 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर खरेदीदाराने 1 टक्का टीडीएस (TDS) कापून तो सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असते. जरी मालमत्तेचे पैसे पती देत असला, तरी तांत्रिकदृष्ट्या खरेदीदार म्हणून कागदावर पत्नीचे नाव असल्याने, टीडीएस कापण्याची आणि त्याचे विवरण सादर करण्याची सर्व कायदेशीर जबाबदारी पत्नीचीच राहते. यामध्ये चूक झाल्यास किंवा विलंब झाल्यास पत्नीला आयकर विभागाच्या नोटीसचा सामना करावा लागू शकतो.

हेही वाचा – Digital Credit Card : आता खात्यात बॅलन्स नसला तरी होणार पेमेंट; ही बँक देत आहे डिजिटल क्रेडिट कार्डवरून उधारीची सुविधा

तज्ज्ञांचा इशारा आणि गुंतागुंत
केवळ 1 ते 2 टक्के मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी दरवर्षी प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरताना 'क्लबिंग'चे हिशोब ठेवणे अत्यंत कटकटीचे असते. अनेकदा करदाते या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे भविष्यात आयकर विभागाकडून स्क्रुटिनी किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. दरवर्षी मालमत्तेचे उत्पन्न स्वतःच्या उत्पन्नात दाखवणे आणि त्याचे कागदोपत्री पुरावे जतन करणे ही प्रक्रिया सामान्य नोकरदारासाठी वेळखाऊ आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची ठरू शकते.

विचारांती निर्णय घेणे गरजेचे
मालमत्ता खरेदी करताना तो केवळ भावनिक किंवा तात्पुरत्या सवलतीचा निर्णय नसावा. जर पत्नीचे स्वतःचे स्वतंत्र उत्पन्न स्रोत असतील, तरच तिच्या नावावर मालमत्ता घेणे खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरते. अन्यथा, भविष्यातील टॅक्स ऑडिट आणि कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी मालमत्ता स्वतःच्या नावे किंवा सह-मालक (Joint Owner) म्हणून घेणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. थोडक्यात, सवलत मिळतेय म्हणून घाई न करता, कर सल्लागाराचा सल्ला घेऊनच पाऊल उचलणे शहाणपणाचे ठरेल.

हेही वाचा – Ruling On Cash Transaction : घरातील रोख रक्कम बँकेत जमा केल्यास कर आकारला जाणार का? आयकर विभागाने दिला मोठा निर्णय