Thane Flyovers Approved: नवी मुंबईचा ‘ट्रॅफिक’ विळखा सुटणार! तीन उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे जाळे; पालिकेचा ‘सिग्नलमुक्त’ प्रवासासाठी मास्टरप्लॅन
नवी मुंबई: 21 व्या शतकातील आधुनिक शहर आणि नियोजनाचा आदर्श म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईचा श्वास सध्या वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे गुदमरू लागला आहे. शहराच्या मुख्य रस्ता समजल्या जाणाऱ्या मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागणे आता नित्याचेच झाले आहे. मात्र, नवी मुंबईकरांचा हा 'ट्रॅफिक' संताप शांत करण्यासाठी आणि प्रवासाला वेग देण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने कंबर कसली आहे. ठाणे-बेलापूर महामार्गासह महत्त्वाच्या जंक्शन्सवर उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे अद्ययावत कवच उभारण्याचा मोठा निर्णय पालिकेने घेतला असून, यामुळे शहराच्या दळणवळण व्यवस्थेला एक नवी संजीवनी मिळणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ठाणे-बेलापूर या वर्दळीच्या महामार्गावरील रबाळे, पावणे आणि तुर्भे या तीन अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी भव्य उड्डाणपूल उभारले जाणार आहेत. हे तिन्ही भाग सध्या वाहतूक कोंडीचे मुख्य 'हॉटस्पॉट' बनले असून, तिथे पुलांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे.
केवळ उड्डाणपूलच नव्हे, तर 'सिग्नलमुक्त' प्रवासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी पालिकेने किल्ले जंक्शन येथे दुहेरी भुयारी मार्गाच्या प्रस्तावावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. याशिवाय, पाम बीच मार्गाच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या किल्ले जंक्शनच्या परिसरातही विशेष भुयारी मार्ग उभारून वाहतुकीचा अडथळा दूर केला जाणार आहे.
नवी मुंबईत अचानक वाढलेल्या या वाहतूक कोंडीमागे काही मोठी कारणे दडलेली आहेत. 'अटल सेतू' सुरू झाल्यापासून मुंबईहून येणाऱ्या वाहनांचा ओघ वाढला आहे, तर दुसरीकडे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने जड वाहनांची ये-जा वाढली आहे. त्यातच ऐरोली खाडीवरील नवीन जोडपूल आणि शहरातील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागल्याने लोकवस्तीसोबतच वाहनांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. "वाढते शहर आणि वाढते ट्रॅफिक" यांचा मेळ घालताना रस्ते अपुरे पडू नयेत, याच दूरदृष्टीने पालिकेचे आयुक्त आणि शहर अभियंता यांनी हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने 'ॲन्युटी मॉडेल'चा (Annuity Model) कल्पक वापर करण्याचे ठरवले आहे. या आर्थिक धोरणानुसार, प्रकल्पासाठी लागणारा एकूण 30 टक्के खर्च हा प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी ठेकेदाराला दिला जाईल, तर उर्वरित 70 टक्के रक्कम ही प्रकल्पाचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे. या मॉडेलमुळे कामाच्या दर्जावर ठेकेदाराचे नियंत्रण राहील आणि पालिकेच्या तिजोरीवर एकाच वेळी मोठा भार पडणार नाही. शिवाय, पुढील 10 वर्षे देखभालीची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेकडे असल्याने रस्त्यांची गुणवत्ता टिकून राहील.
वाहतूक कोंडीचा हा प्रश्न केवळ वेळेचा नसून तो शहराच्या उत्पादकतेशी आणि पर्यावरणाशीही जोडलेला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे भविष्यातील 'स्मार्ट' ट्रान्सपोर्टेशनची नांदी ठरेल. उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे हे जाळे पूर्ण झाल्यावर, नवी मुंबईतील अंतर्गत प्रवास अधिक गतिमान होईल आणि इंधनाचीही मोठी बचत होईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.