Mumbai Goa Highway Toll: रस्त्यावर खड्ड्यांचं साम्राज्य तरीही टोलचा भुर्दंड; मुंबई-गोवा महामार्गावर आता भरावे लागणार इतके पैसे
सिंधुदुर्ग: प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा यासाठी कर भरणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असले, तरी अपूर्ण रस्त्यांसाठी खिशाला कात्री लागणे हा दुर्दैवी विरोधाभास आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाने आधीच कोकणवासीयांच्या संयमाचा अंत पाहिला आहे. त्यातच आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाहनधारकांसाठी 'दुष्काळात तेरावा महिना' ठरणारी बातमी समोर आली आहे. महामार्गाचे काम अद्यापही अनेक ठिकाणी अपूर्ण असतानाच, ओसरगाव टोलनाक्यावरून पुन्हा एकदा पथकर वसुलीचा घाट घातला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाच्या उर्वरित कामासाठी मे महिन्याअखेरची 'डेडलाईन' निश्चित केली आहे. मात्र, ही मुदत संपण्यापूर्वीच टोल वसुली सुरू करण्याच्या हालचालींना महामार्ग विभागाने वेग दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) ओसरगाव टोलनाक्यासाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, येत्या 24 एप्रिल 2026 रोजी या नाक्याचा ठेकेदार निश्चित होण्याची दाट शक्यता आहे. जानवली पूल ते पत्रादेवी या 60 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यासाठी ही टोल वसुली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या नव्या निविदेतील सर्वात कळीचा आणि संतापाचा मुद्दा म्हणजे, स्थानिक वाहनांना टोलमधून वगळण्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख यामध्ये करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी 14 जून 2023 रोजी असाच टोल सुरू करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून झाला होता. मात्र, त्यावेळी स्थानिकांचा रोष आणि सर्वपक्षीय कृती समितीच्या तीव्र विरोधामुळे हा नाका अवघ्या काही तासांतच बंद पाडावा लागला होता. गेली तीन वर्षे हा नाका बंदावस्थेत आहे. आता पुन्हा स्थानिकांना कोणतीही सवलत न देता टोल सुरू केल्यास, सिंधुदुर्गात पुन्हा एकदा संघर्षाची मोठी ठिणगी पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
महामार्ग विभागाच्या आर्थिक गणितानुसार, या टोलनाक्यावरून दरवर्षी सुमारे 57.88 कोटी रुपयांचा घसघशीत महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी जवळपास 49 टक्के वाहने ही कार आणि जीप यांसारख्या हलक्या वाहनांच्या श्रेणीतील आहेत. म्हणजेच या टोलचा सर्वाधिक फटका सामान्य प्रवाशांना, चाकरमान्यांना आणि पर्यटकांना बसणार आहे.
प्रस्तावित नव्या दरपत्रकानुसार, कार, जीप आणि व्हॅनसाठी एकेरी प्रवासाला 125 रुपये तर परतीच्या प्रवासासाठी 190 रुपये मोजावे लागतील. मिनी बस आणि हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी हाच दर अनुक्रमे 200 आणि 305 रुपये असणार आहे. दोन अक्सल असलेल्या बस आणि ट्रकसाठी 425 (एकेरी) व 635 (परतीचा) रुपये, तर अवजड वाहनांसाठी तब्बल 665 आणि 995 रुपये टोल निश्चित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत वाहनांसाठी हलक्या वाहनांना 65 रुपयांपासून ते अवजड वाहनांना 330 रुपयांपर्यंत सवलतीचा दर असला तरी, तो पूर्णपणे मोफत नसल्याने नाराजी कायम आहे.
एकूणच, सुविधा पूर्ण देण्याआधीच नागरिकांच्या खिशात हात घालण्याची ही वृत्ती संतापजनक मानली जात आहे. 24 एप्रिल 2026 रोजी ठेकेदार निश्चित झाल्यानंतर या टोलनाक्याचे भवितव्य आणि स्थानिकांची पुढील भूमिका अधिक स्पष्ट होईल. मात्र, सद्यस्थितीत तरी अपूर्ण महामार्गावरील या 'टोल-धाडी'मुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.