Ladaki Bahin Yojana: तुमची ई-केवायसी झालीय? तरीही थांबू शकतात पैसे; लाडकी बहीण योजनेचा ‘हा’ नवा नियम तुमची झोप उडवणार
मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला 1500 रुपये मिळवणाऱ्या कोट्यवधी महिलांसाठी एक अत्यंत खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. जर तुम्ही विचार करत असाल की, फॉर्म भरला म्हणजे आता पैसे येतच राहतील, तर तुमचा हा समज चुकीचा ठरू शकतो. राज्य सरकारने आता अशा काही अटी लागू केल्या आहेत, ज्यामुळे लाभार्थी महिलांच्या यादीत मोठी छाटणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एक छोटासा बदल किंवा दुर्लक्ष तुमच्या बँक खात्यात जमा होणारी ही हक्काची रक्कम कायमची थांबवू शकते.
या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केली होती. मात्र, धक्कादायक बाब अशी की, राज्यातील तब्बल 30 ते 40 लाख महिलांनी अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. ज्या महिलांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून थेट वगळली जाण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे, तुमचा पुढचा हप्ता जमा होणार की तुमचे नाव 'रेड झोन'मध्ये जाणार, याबाबत सध्या मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे.
योजनेच्या अडीच कोटी लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ एक कोटी 60 लाख महिलांनीच केवायसी पूर्ण केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पात्र आणि पूर्ण पडताळणी झालेल्या महिलांच्याच खात्यात पैसे जमा होतील. तुम्ही ई-केवायसी केली असली तरीही, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या वर गेले असेल, तर तुमची पात्रता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे नुसती प्रक्रिया पूर्ण करून चालणार नाही, तर तुम्ही निकषात बसता की नाही, यावरच तुमचा पुढचा 1500 रुपयांचा हप्ता अवलंबून असणार आहे.
या योजनेसाठी वयाची अट 21 ते 65 वर्षे असून लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांसोबतच कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेलाही यात स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे किंवा पिवळ्या/केशरी रेशन कार्डाऐवजी उत्पन्नाचा दाखला चुकीचा असणे, अशा तांत्रिक बाबींमुळे अनेक महिलांचा लाभ थांबण्याची दाट शक्यता आहे.
काही विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील महिलांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे. जर कुटुंबात कोणी सरकारी कर्मचारी असेल, निवृत्तीवेतनधारक असेल किंवा कुटुंबाकडे पाच ते दहा एकरपेक्षा जास्त सिंचन जमीन असेल, तर अशा लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळले जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ ई-केवायसी करून भागणार नाही, तर तुमची कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचे निकष पुन्हा एकदा तपासले जाणार आहेत.
ज्या महिलांनी अजूनही ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही किंवा ज्यांच्या बँक खात्यात समस्या आहेत, त्यांनी त्वरित आपल्या जवळच्या सेतू केंद्रावर किंवा अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तपासणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, 31 डिसेंबर उलटून गेल्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी लाभार्थ्यांच्या यादीतून नावे कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तुमचे 1500 रुपये वाचवायचे असतील, तर ही तुमची शेवटची संधी ठरू शकते.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.