Mantralay: मंत्रालयातील नियमबाह्य नियुक्तींवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा दणका; 570 कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठवले, मंत्र्यांमध्ये नाराजी; कारण काय?
Maharashtra 570 Employees Returned to Original Department: मंत्रालयातील मंत्री कार्यालयांमध्ये बाह्यस्त्रोत (Outsourcing), उसनवारी आणि केवळ मौखिक आदेशांच्या आधारे कार्यरत असलेल्या तब्बल 570 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याचा मोठा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) यासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ही मुदत संपताच कडक पावले उचलत अशा कर्मचाऱ्यांना तातडीने मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मूळ विभागात हजर न झाल्यास वेतन रोखण्याची कडक तंबी
नुकत्याच संपलेल्या मुदतीनंतर जे कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात हजर होणार नाहीत, त्यांचा सप्टेंबर महिन्याचा पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या कडक इशाऱ्यामुळे वैयक्तिक मर्जीतील किंवा तोंडी आदेशावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने मंत्रालयातील मंत्री आस्थापना सोडावी लागली आहे. या कारवाईचा फटका काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांनाही (Private Secretaries) बसला असून त्यांनाही स्वगृही परतावे लागले आहे.
मंत्री कार्यालयातील मनुष्यबळाची संख्या आणि पदमर्यादा
मंत्रालयात विविध मंत्री आस्थापनांवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एक विशिष्ट पदसंख्या मंजूर असते. सध्याच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त पदमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे:
– मुख्यमंत्री कार्यालय: 164 पदे
– दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यालये: प्रत्येकी 72 पदे
– कॅबिनेट मंत्री कार्यालय: 16 पदे
– राज्यमंत्री कार्यालय: 14 पदे
एकूण 904 मंजूर पदांच्या मर्यादेपैकी 549 पदे रितसर प्रतिनियुक्तीने (Deputation) भरलेली होती, तर 355 पदे रिक्त होती. मात्र, मंजुरी नसतानाही उसनवारी व मौखिक पद्धतीने 570 अतिरीक्त कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती, ज्यांना आता कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Sanjay Dutt: मराठीवरील वक्तव्याने वाद वाढला; संजय दत्तचा प्रताप सरनाईकांना थेट फोन, म्हणाला ‘चुकीचा संदेश…
कारवाईमुळे मंत्र्यांमध्ये नाराजी; मुख्यमंत्र्यांचे थेट नियंत्रण
आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना अचानक हटवल्यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील काही मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. अनेक विभागांमध्ये डॉक्टर, शिक्षक किंवा इंजिनिअर असलेल्या व्यक्तींनाही राजकीय संबंधांच्या आधारे मंत्रालयात आणण्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) निर्देशांनुसार घेतला गेल्यामुळे मंत्र्यांना या निर्णयाचा उघड विरोध करता आलेला नाही. यापुढे कोणत्याही मंत्र्याला वैयक्तिक पसंतीने नियुक्ती करता येणार नसून सर्व नवीन नियुक्त्यांची पडताळणी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फतच केली जाईल.
प्रशासकीय गुप्तता आणि चारित्र्य पडताळणीचा प्रश्न
कोणतीही प्रशासकीय पडताळणी, चारित्र्य प्रमाणपत्र किंवा गोपनीय अहवाल (CR) न तपासता केलेल्या 'बॅकडोअर एन्ट्री'मुळे मंत्रालयाच्या कामाकाजाच्या गुप्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. काही कर्मचारी मूळ विभागाचा पगार घेऊन वर्षानुवर्षे मंत्री कार्यालयात कार्यरत होते, ज्यामुळे त्यांच्या मूळ विभागातही कामाचा खोळंबा होत होता. या कारवाईमुळे आता मंत्रालयातील प्रशासकीय शिस्त पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि मूळ विभागातील मनुष्यबळाची टंचाई दूर होण्यास मदत होईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.