PIL Against Marathi Mandatory: महाराष्ट्रात भाषिक वाद पेटला! ऑटो-टॅक्सी चालकांनी ठोठावला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा

PIL Against Marathi Mandatory: महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान सक्तीचे करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून कायदेशीर आणि सामाजिक संघर्ष पेटला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 12 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देत वाहनचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणी वकील विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्यातील ऑटो, टॅक्सी आणि ॲप-बेस्ड कॅब चालकांना दैनंदिन कामकाजापुरते मराठी भाषा अवगत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये 4 ॲप-आधारित कॅब चालकांचा समावेश असून, मोहम्मद कासिम अहमद हे त्यापैकी एक मुख्य याचिकाकर्ते आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या मते, हा नियम भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 19 आणि 21 अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करतो. याशिवाय, 'मोटार वाहन कायदा, 1988' मधील तरतुदींकडे लक्ष वेधताना त्यांनी दावा केला आहे की, या केंद्रीय कायद्यात वाहन चालवण्याचा अधिकृत परवाना (Driving License) मिळवण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट भाषिक अट लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा राज्यस्तरीय नियम अन्यायाचा असून यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 9.65 लाख गरीब व स्थलांतरित चालकांचे बॅज निलंबित होण्याचा अथवा परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती (ACJ) रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्याचे नियोजित आहे. मात्र, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली शिफारस झालेली असल्याने, त्यांच्या खंडपीठाने नवीन प्रकरणांची सुनावणी न घेण्याचे धोरण स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या याचिकेवर नक्की कधी सुनावणी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – MNS Warning Auto Drivers: 'मराठी शिका नाहीतर मुंबई सोडा…'; कांदिवलीत मनसेचा फलक लावून अमराठी रिक्षाचालकांना इशारा

दुसरीकडे, या भाषिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. चालकांना मराठी भाषेचे व्याकरण किंवा साहित्य यात पारंगत करण्याची कोणतीही अट नसून, प्रवाशांशी संवाद साधण्यापुरते केवळ कामाचे प्राथमिक ज्ञान असणे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, परिवहन विभागाने 20 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी मोहीम सुरू करून चालकांच्या मराठी भाषेच्या आकलनाची चाचणी घेण्यास सुरुवात केली होती. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील वाहतूक क्षेत्रात मोठे वातावरण तापले आहे.