Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9,605 कोटी जमा; RTI मधून धक्कादायक बाब समोर
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत एक मोठा प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, जून 2026 पर्यंत सुमारे 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 9,605 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. यामध्ये 62 लाख महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केले नव्हते, तर 16 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित केलेल्या 2.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि नियमांचे उल्लंघन; एकाच कुटुंबातील महिलांनीही घेतला लाभ
आरटीआय अहवालानुसार, सुमारे 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतला. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 3.6 लाख महिलांच्या खात्यातही ही रक्कम जमा झाली आहे. याशिवाय, एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्याची 2.5 लाख प्रकरणे, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या 1.8 लाख महिला आणि जिल्हास्तरीय छाननीत अपात्र ठरलेल्या 1.7 लाख लाभार्थ्यांचाही यात समावेश आहे.
हेही वाचा – FD New Rules: FD गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार मुदत ठेवींचे नियम
योजनेचा मासिक खर्च 3,640 कोटींवर; 2.47 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला होता आकडा
प्रशासकीय नोंदीनुसार, सध्या या योजनेतील पात्र महिला लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या सुमारे 1.65 कोटी आहे. परंतु, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 2.1 कोटींहून अधिक तर फेब्रुवारी ते मे 2025 दरम्यान सर्वाधिक 2.47 कोटी महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचा हप्ता वितरीत करण्यात आला होता. यामुळे शासनाचा अपेक्षित मासिक खर्च 2,450 कोटी रुपयांवरून थेट 3,640 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला. गेल्या 24 महिन्यांत या योजनेवर तब्बल 76,261 कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली सुरू; पात्र लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने
या महाघोटाळ्याचा खुलासा झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि महिला व बालविकास विभागाकडून अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. विशेषतः योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात केवळ पात्र आणि गरजू महिलांनाच या योजनेचा आर्थिक लाभ मिळेल याची खात्री करण्यासाठी बँक खाती अद्ययावत केली जात आहेत.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.