ESMA Act : LPG सिलेंडरवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; देशभरात लागू करणार ESMA कायदा

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये 11 दिवसांपासून भयंकर युद्ध सुरूच आहे. दरम्यान, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाचे परिणाम आता भारतावर दिसू लागले आहेत. इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमिवर भारतासह इतर देशातील गॅस एजन्सींनी व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा थांबवला आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत केलेल्या नाकेबंदीमुळे मध्यपूर्वेतून येणाऱ्या गॅस टँकर्सची सागरी वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. यासर्व प्रकारामुळे आता भारतातील सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खास LPG सिलेंडरसाठी केंद्र सरकार आता देशात एस्मा कायदा लागू करणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सरकारने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि समतोल वितरण नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या अधिकारांचा वापर केला आहे. या कायद्यानुसार, आता गॅस पुरवठ्याचे नियंत्रण पूर्णपणे सरकारच्या हातात आले आहे. 

हेही वाचा- Israel-Iran War Affect India: मध्यपूर्वेतील युद्धाची धग भारतात! हॉटेल्ससह आता लघुउद्योगांनाही फटका; साडे सात हजार कंपन्या संकटात

त्यानुसार वाहनांसाठी घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी 100 % पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न सरकारचे सुरु आहेत. तसेच खत कारखाने अंदाजे 70% गॅस पुरवठा, उद्योग अंदाजे 80% गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जर गॅसची कमतरता असेल तर घरांना आणि वाहतुकीला प्रथम गॅस मिळेल, त्यानंतर इतर क्षेत्रांना. हा कायदा ग्राहकांना योग्य दरात वस्तू मिळवून देतो. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि न्याय्य वितरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

एस्मा कायदा म्हणजे काय?
एस्मा कायदा याला अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA – Essential Services Maintenance Act) असं म्हणतात. हा भारत सरकारचा एक केंद्रीय कायदा आहे, जो अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून रोखतो. सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी आरोग्य, वाहतूक, पाणीपुरवठा यांसारख्या सेवा सुरू ठेवणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत. जर त्यांनी संप चालू ठेवला, तर तो ‘बेकायदेशीर’ मानला जातो आणि त्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.