Budget 2026 : कोणाला मिळाला अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा? जाणून घ्या सविस्तर

Budget 2026 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी रविवारी, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा १५ वा अर्थसंकल्प ठरला. सुट्टीच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पातून सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचा स्पष्ट संदेश मिळतो. महागाई, आर्थिक अनिश्चितता आणि रोजगाराच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत, गरीब कुटुंबे आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

या अर्थसंकल्पाची रचना रोजगार, शेती, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांवर सरकारने मोठा भर दिला असून, “विकसित भारत” या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.

रोजगारासाठी सर्वात मोठी तरतूद

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी ग्रामीण रोजगारासाठी देण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात VB-G RAM G या योजनेसाठी तब्बल ९५,६९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे. याशिवाय, योजनेच्या कार्यक्रम घटकासाठी स्वतंत्रपणे ३०,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, रस्ते, पाणी साठवण प्रकल्प, कालवे आणि इतर मूलभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण मजूर, बेरोजगार कुटुंबे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे.

शेतकऱ्यांना स्थैर्य देणारी पीएम-किसान योजना

शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत ६३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जरी यामध्ये मोठी वाढ नसली, तरी ही थेट आर्थिक मदत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. दरवर्षी मिळणारी ही रक्कम बियाणे, खत आणि इतर गरजेच्या खर्चासाठी उपयोगी ठरून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक सुरक्षितता देते.

आरोग्य क्षेत्रात आयुष्मान भारतवर भर

आरोग्य सेवांच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी ९,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मोठ्या आजारांवरील उपचारांचा खर्च परवडावा यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. लाखो कुटुंबांसाठी ही योजना आजही जीवनरक्षक ठरत आहे.

रेशन सुरक्षेला सर्वाधिक खर्च

अन्न सुरक्षेसाठी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेवर (PMGKAY) २.२७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोफत किंवा कमी दरात धान्य उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

२०२६ चा अर्थसंकल्प हा सामाजिक सुरक्षितता, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण विकासावर भर देणारा ठरतो. आर्थिक आव्हानांच्या काळात सामान्य नागरिकांना आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येतो.