Raj Thackeray : निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येताच राज ठाकरेंची परखड पोस्ट; दोन आयुक्तांचे कौतुक, ज्ञानेश कुमारांवर हल्लाबोल
केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन्ही आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत अशी माहिती समोर आली.
या अंतर्गत मतभेदांमुळे नवा वाद निर्माण झाला असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा कारभार समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुका रद्द करण्याची आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. याचसंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी खास फेसबुक पोस्ट लिहून विद्यमान राजकीय परिस्थितीवर आणि निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला आहे.
Pune News : “तुला खल्लास करतो, बघून घेतो…” पुण्यात तहसीलदारांसमोरच तक्रारदाराला जीवे मारण्याची धमकी
“इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राच्या कालच्या पहिल्या पानावरील, “१० महिन्यांत १४ वेळा, दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवला,” या मथळ्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, नगरपालिका निवडणुकांच्या अगदी आधी, जेव्हा जेव्हा आम्ही महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटलो, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता. मी हे अनेक वेळा जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि माझ्या पक्षाने व मी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर उघडपणे शंका उपस्थित केल्या आहेत—किंवा त्याला आरोप म्हणा—पण आम्ही ते केले. आम्ही जे म्हणत होतो त्याचे सत्य तुम्हाला या बातमीमध्ये आढळेल. राज्य निवडणूक आयोगाला सोडाच; अगदी केंद्रीय निवडणूक आयोगातही, जिथे दोन आयुक्तांना पूर्णपणे बाजूला सारून अंधारात ठेवले आहे, किंवा त्यांच्या मतांना अजिबात महत्त्व दिले जात नाही, तिथे अंमलात आणले जाणारे निर्णय एक गोष्ट अगदी स्पष्ट करतात: निवडणूक आयोग स्वायत्त असावा—ही कल्पना आता केवळ पुस्तकांच्या पानांपुरती मर्यादित राहिली आहे. जर स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीनता असेल, तर तो स्वायत्त आहे; अन्यथा नाही.”
“निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी नोंदवलेले आक्षेप गंभीर आहेत; मुख्य निवडणूक आयुक्त—श्री. ज्ञानेश कुमार—ते कदापि फेटाळू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या तत्कालीन आणि आताच्या वर्तनामागे जो कोणी होता, तो जबाबदार आहे असे म्हणणेही पुरेसे आहे. मी येथे इंडियन एक्सप्रेसच्या लेखाची लिंक मुद्दाम शेअर करत आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने तो वाचण्यासाठी वेळ काढला पाहिजे. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो, पण तो बदल कधीच का होत नाही याचे उत्तर याच अहवालात दडलेले आहे. श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी, या दोन निवडणूक आयुक्तांनी, गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर जाहीरपणे टीका केली आहे, तरीही आयोगाने भित्रेपणाने पुढे जाऊन नेमके तेच केले जे त्यांना करायचे होते. तर, सुरुवातीलाच सांगायचे झाल्यास, निवडणूक आयोगात सध्या एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी. त्यांपैकी दोघांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. यावरून असे चित्र निर्माण होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मनमानीपणे निर्णय घेत आहेत. पण खरे तर, त्यांना ते निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात होते. हे आक्षेप १४ महिन्यांपासूनचे आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झाली होती, म्हणजेच अगदी सुरुवातीपासूनच त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना खूश करण्यास सुरुवात केली.”
“थोडक्यात, मी इतर दोन आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत: त्यांनी लिहिले आहे की मतदार नोंदणी, नावे वगळणे आणि मतदार यादी सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी करण्यात आले होते. ‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये, अर्जदाराचे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचे नाव मागील एसआयआरमध्ये होते का, असे विचारण्यात आले होते.या दोघांनी सांगितले की, आयोगाला हे विचारण्याचा अधिकार नाही; त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. यादीत बदल करायचा की नाही हे ठरवण्याबाबत स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे अधिकार जवळजवळ पूर्णपणे कमी करण्यात आले होते आणि सॉफ्टवेअरमध्ये यादीत बदल करण्यासाठी स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अक्षरशः कोणताही अधिकार उरला नव्हता. गोव्यात, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून ९७ लोक पात्र असल्याचे निश्चित केले; परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा वेळेवर उपलब्ध नव्हती. परिणामी, त्यांची नावे अंतिम यादीत आली नाहीत. जर एखादा अधिकारी मतदार पात्र असल्याचे सांगत असेल, परंतु संगणक त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट होण्यापासून रोखत असेल, तर यासाठी जबाबदार कोण?”
इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी… — Raj Thackeray (@RajThackeray) September 24, 2026
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.