Liquor Market India: दारूच्या बाजारात गडबड घोटाळा, 200 कोटींच्या मालावर मक्तेदारीचा डाव?, विदेशी कंपनीचे काळे-पांढरे धंदे उघडकीस
नवी दिल्ली: मुक्त अर्थव्यवस्था आणि निकोप स्पर्धा ही कोणत्याही सशक्त बाजारपेठेची प्रमुख लक्षणे मानली जातात. मात्र, याच बाजारपेठेत जेव्हा एखादी महाकाय कंपनी त्यांच्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर इतरांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्यातून केवळ व्यावसायिक नीतिमूल्यांचाच नव्हे, तर ग्राहकांच्या अधिकारांचाही गळा घोटला जातो. राजधानी दिल्लीतील दारू बाजारात सध्या अशाच एका मोठ्या आणि खळबळजनक 'खेळा'चा पर्दाफाश झाला असून, जगातील आघाडीची मद्य उत्पादक कंपनी 'पर्नोड रिकार्ड' (Pernod Ricard) आता 'भारतीय स्पर्धा आयोगा'च्या (CCI) कचाट्यात सापडली आहे.
वरवर पाहता हा निव्वळ मद्यविक्रीचा व्यवसाय वाटत असला, तरी यामागे कोट्यवधी रुपयांची अत्यंत सुनियोजित खेळी असल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे. 'चिवास रिगल' (Chivas Regal) आणि 'अॅब्सोल्युट व्होडका' (Absolut Vodka) यांसारख्या जगप्रसिद्ध ब्रँड्सची निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीने दिल्लीतील रिटेलर्सना चक्क 200 कोटी रुपयांची (सुमारे 23 दशलक्ष युरो) बँक हमी (Corporate Guarantee) देण्याचे भुरळ घातल्याचा गंभीर आरोप आहे. दुकानांमधील 'शेल्फ'वर केवळ त्यांचीच मक्तेदारी राहावी आणि इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या उत्पादनांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखता यावे, यासाठी हा अवाढव्य आर्थिक सापळा रचण्यात आला होता.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे 2021 च्या बहुचर्चित दिल्ली अबकारी धोरणाशी (Delhi Excise Policy) जोडली गेली आहेत. 'पर्नोड रिकार्ड'ने दिलेली ही 200 कोटींची मदत मुळीच निस्वार्थ नव्हती. ज्या मद्य विक्रेत्यांना कंपनीने बँक कर्ज आणि परवाने मिळवून देण्यासाठी ही 'गॅरंटी' दिली, त्यांच्यावर एक अलिखित आणि कठोर अट लादण्यात आली होती. ती म्हणजे 'आमचे पैसे घ्याल, तर दुकानात प्रामुख्याने आमचेच ब्रँड्स दिसायला हवेत.' थोडक्यात सांगायचे तर, रिटेलर्सना हाताशी धरून बाजारपेठ पूर्णपणे 'हायजॅक' करण्याचा हा प्रकार होता, ज्यामुळे मद्य बाजारातील मुक्त स्पर्धेला धक्का लावला गेला आहे.
'भारतीय स्पर्धा आयोगा'ने (CCI) या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या हाती लागलेल्या कंपनीच्या काही 'अंतर्गत ईमेल्स'ने या आरोपांना मोठी बळकटी दिली आहे. या ईमेल्समधून स्पष्ट होते की, कंपनीचे बडे अधिकारी परवान्यांसाठी बोली लावणाऱ्या रिटेलर्सना आर्थिक मदत देऊन दिल्लीत 'धोरणात्मक फायदा' (Strategic Advantage) मिळवण्याच्या मनसुब्यात होते. ग्राहकांना काय हवे आहे यापेक्षा त्यांना काय विकले जावे, हे ठरवण्याचा हा प्रयत्न मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा असल्याचे ताशेरे आयोगाने ओढले आहेत.
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि मोठी व्याप्ती लक्षात घेता, 'सीसीआय'ने आता आपल्या महासंचालकांना (DG) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. पुढील 90 दिवसांच्या आत या चौकशीचा सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या तपासाची झळ केवळ 'पर्नोड रिकार्ड'पुरती मर्यादित राहणार नसून, 'इंडो स्पिरिट्स' (Indo Spirits) आणि 'पाथवे एचआर सोल्यूशन्स' (Pathway HR Solutions) यांसारख्या इतर 7 संस्थांचीही कसून चौकशी केली जाणार आहे.
एकंदरीतच, ग्राहकांची पसंती आणि गुणवत्ता यावर चालणाऱ्या बाजारपेठेत जेव्हा पैशांची ताकद आणि 'फिक्सिंग' शिरकाव करते, तेव्हा नियामक संस्थांना कायद्याचा बडगा उगारावाच लागतो. या चौकशीच्या आदेशामुळे दिल्लीच्या मद्य बाजारातील अनेक बड्या वितरकांचे धाबे दणाणले आहेत. आता या 90 दिवसांच्या तपासात आणखी कोणकोणते धक्कादायक खुलासे होतात आणि या 'गॅरंटी स्कँडल'मध्ये आणखी कोणाकोणाचे चेहरे उघडकीस येतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.