Instagram Controversial Ads: केंद्र सरकारचा मेटाला मोठा दणका; आक्षेपार्ह इंस्टाग्राम जाहिरातींप्रकरणी समन्स; 3 दिवसांत दुसऱ्यांदा नोटीस

Instagram Controversial Ads: भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'मेटा'विरुद्ध अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. मार्क झुकरबर्ग यांच्या मालकीच्या या कंपनीला केंद्र सरकारने गेल्या 3 दिवसांत तब्बल 2 वेळा कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच व्हॉट्सॲपच्या एका फिचरवरून स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर, आता इंस्टाग्रामवर प्रसारित झालेल्या अत्यंत आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या प्रकरणी सरकारने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

इंस्टाग्रामवरील 'त्या' जाहिरातींमुळे वाद; आयटी मंत्रालय आक्रमक
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या अत्यंत विश्वसनीय माहितीनुसार, इंस्टाग्राम या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर मुलांशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील आणि आक्षेपार्ह मजकूर (CSAM) असलेल्या काही जाहिराती उघडपणे दाखवल्या जात होत्या. हा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर आयटी मंत्रालयाने तातडीने अ‍ॅक्शन मोडमध्ये येत मेटाला फैलावर घेतले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर जाहिरातींना इंस्टाग्रामच्या प्लॅटफॉर्मवर मंजुरी कशी मिळाली आणि त्या युजर्सपर्यंत कशा पोहोचल्या, याचा सविस्तर जाब आता सरकारने मागितला आहे.

मेटाच्या सुरक्षा प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह; तपास यंत्रणा अपयशी?
केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी मेटाच्या धोरणांवर आणि तांत्रिक यंत्रणेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या या जाहिराती यंत्रणेमधून कशा सुटल्या आणि मेटाची स्वयंचलित शोध व प्रतिबंध प्रणाली (Detection Systems) या जाहिरातींना सुरुवातीलाच रोखण्यात का अपयशी ठरली, असा थेट सवाल सरकारने विचारला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर कंपनीने आपले अधिकृत उत्तर लवकरात लवकर सादर करावे, असे समन्समध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

'मेटा'चे स्पष्टीकरण: आक्षेपार्ह मजकूर हटवला, तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू
या वाढत्या वादानंतर मेटा कंपनीने बचावात्मक पाऊल उचलत इंस्टाग्रामवरून त्या सर्व आक्षेपार्ह जाहिराती तात्काळ हटवल्या आहेत. कंपनीने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर (CSAM) हा आमच्या धोरणांचे सर्वात गंभीर उल्लंघन मानला जातो. अशा गोष्टी रोखण्यासाठी कंपनी एका विशेष पुनरावलोकन टीमसह (Dedicated Review Team), अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमॅटिक डिटेक्शन सिस्टीमचा वापर करत आहे. याशिवाय, जागतिक पातळीवर या समस्येशी लढण्यासाठी कंपनीने 'नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' (NCMEC) सोबत भागीदारी केल्याचेही सांगितले आहे.

हेही वाचा – Whatsapp चं नवीन फिचर वादात, केंद्राने उपस्थित केले प्रश्न, कंपनीने दिली प्रतिक्रिया

यापूर्वी व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरवरूनही झाली होती कोंडी
मेटा कंपनी सध्या सरकारच्या रडारवर असून, यापूर्वी व्हॉट्सॲपच्या नवीन 'युझरनेम आरक्षणा'च्या (Username Feature) सुविधेवरून सरकारने कंपनीला नोटीस बजावली होती. या नवीन फिचरमुळे युजर्सना स्वतःचा युझर आयडी निवडता येणार आहे. मात्र, यामुळे सायबर फसवणूक, डिजिटल अटक आणि ओळख चोरी (Identity Theft) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, हे फिचर युजर्सच्या प्रायव्हसीसाठी सुरक्षित असून आम्ही सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेत असल्याचा दावा मेटाने केला आहे.