India US Trade Deal: भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक अचानक रद्द; टॅरिफवर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक घडामोडींमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत (India-US Trade Deal) महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान पुढील आठवड्यात होणारी व्यापारविषयक चर्चा सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला नुकताच मोठा धक्का दिल्यानंतर ही अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहा-तीन अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अ‍ॅक्ट (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना थेट टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रेसिप्रोकल टॅरिफ (Reciprocal Tariffs) आणि ड्रग ट्रॅफिकिंगशी संबंधित शुल्क बेकायदेशीर ठरवले. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांवर लागू करण्यात आलेल्या अमेरिकन आयात शुल्कांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा: Tamhini Ghat Alternative Route: ताम्हिणी घाटातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा निघणार? 50 किलोमीटर अंतर कमी करणारा 'हा' नवा मार्ग लवकरच होणार सुरू

भारत आणि अमेरिका यांच्यात 23 फेब्रुवारी रोजी व्यापार चर्चेची बैठक प्रस्तावित होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार करारावर (Bilateral Trade Agreement, BTA) प्राथमिक सहमती झाल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी तत्काळ प्रत्युत्तरात्मक पाऊल उचलत नवीन कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत सर्व देशांवर 10 टक्के ग्लोबल टॅरिफ लागू करण्याचा आदेश दिला. हा टॅरिफ 24 फेब्रुवारीपासून 150 दिवसांसाठी लागू होणार होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात हा दर वाढवून 15 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आला, जो संबंधित कायद्यानुसार कमाल मर्यादा मानला जातो.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर प्रतिक्रिया देताना, अमेरिकेचे दशकानुदशके आर्थिक शोषण करणाऱ्या देशांविरोधात ही कारवाई असल्याचे म्हटले. हे नवीन टॅरिफ सेक्शन 122 सारख्या वेगळ्या कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत लागू करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, जे पूर्वीच्या टॅरिफपेक्षा भिन्न आहेत.

फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार आराखड्यावर सहमती झाली होती. संयुक्त निवेदनानुसार अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवरील टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. काही क्षेत्रांत हे शुल्क यापूर्वी 50 टक्क्यांपर्यंत होते. त्याचवेळी भारताने अमेरिकन उत्पादनांवर शून्य टॅरिफ (Zero Tariff) देण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शवली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणि नव्या टॅरिफ घोषणेमुळे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेभोवती पुन्हा अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा: Gold Investment: सोन्यातील गुंतवणुकीचा 'गेम' बदलणार! NSE कडून 10 ग्रॅम गोल्ड फ्युचर्स ट्रेडिंगची घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर