High Court On Hijab: ‘शिस्त व समानता महत्त्वाची..’ उच्च न्यायालयाने फेटाळली शाळेत हिजाबची परवानगी मागणारी याचिका
Allahabad High Court Decision on Hijab Practice in School: शाळेत नियमित युनिफॉर्मसोबत स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. प्रयागराज येथील अतरसुइया भागात असणाऱ्या 'टागोर पब्लिक स्कूल'च्या सुकैना रिझवी या विद्यार्थिनीने तिच्या आईच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली होती. सदर विद्यार्थिनीने याच संस्थेतून 10 वी उत्तीर्ण केली असून ती 11 वीत प्रवेश घेत आहे. शाळा प्रशासनाने स्कार्फ घालण्यास आक्षेप घेत प्रवेश नाकारल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
हिजाब परिधान करणे हा संप्रदायाचा अनिवार्य भाग नाही; खंडपीठाचे स्पष्टीकरण
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना 21 ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. उच्च न्यायालयांच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हिजाब घालणे हा संबंधित संप्रदायातील विश्वासाचा किंवा संप्रदायाचा अनिवार्य भाग नाही. कोणत्याही स्त्रीने हिजाब न घातल्याने तिचे सांप्रदायिक आचरण धोक्यात येत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. तसेच सादर केलेल्या वर्ग छायाचित्रांवरून इतर कोणत्याही विद्यार्थिनीने असा पोशाख केला नसल्याचे न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा – Viral Video : हा कसला माज? मंदिरातच भाजप आमदाराच्या लेकीनं महिला पोलिसाच्या कानशिलात लगावली; FIR दाखल
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा विद्यार्थिनीचा दावा; पूर्वी परवानगी असल्याचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने न्यायालयात दावा केला होता की, तिने 6 वी ते 10 वीपर्यंत याच शाळेत शिक्षण घेतले असून त्या काळात डोक्यावर स्कार्फ घालण्यावर शाळेने कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, 11 वी प्रवेशावेळी स्कार्फ घालण्यावर ठाम राहिल्याने प्रवेश नाकारण्यात आला. स्कार्फ घालणे ही तिच्या संप्रदायातील आवश्यक प्रथा असून, त्यापासून रोखणे म्हणजे संविधानाच्या कलम 14 आणि 19 (1) (a) अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी केला.
गणवेशाची शिस्त व समानता महत्त्वाची; शाळेचा युक्तिवाद न्यायालयाने मानला
शाळा प्रशासनाने न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, ही संस्था सीबीएसई (CBSE) बोर्डाशी संलग्न असलेली खासगी आणि विनाअनुदानित शाळा आहे. तिथे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान युनिफॉर्मचा नियम पाळला जातो. त्याच संप्रदायाच्या इतर मुली ठरवून दिलेल्या युनिफॉर्मच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करत आहेत. एका विद्यार्थिनीला विशेष सूट दिल्यास शाळेच्या प्रशासनावर आणि शिस्तीवर वाईट परिणाम होईल, हा शाळेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळून लावली.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.