LPG Rules: LPG सिलेंडर लवकर संपला तर अडचण वाढणार? केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू; शहरी-ग्रामीण भागासाठी वेगळे नियम
देशात घरगुती एलपीजी गॅसच्या वापराबाबत केंद्र सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील इंधन पुरवठ्यावरही दिसू लागला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे ‘होर्मुज स्ट्रेट’ या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर परिणाम झाला असून गॅस पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी सिलेंडरची संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने ‘लॉकिंग पिरियड’चा नियम लागू केला आहे.
या नव्या नियमांनुसार, घरगुती ग्राहकांना ठराविक दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी दुसरा सिलेंडर बुक करता येणार नाही. शहरी भागातील ग्राहकांना एक सिलेंडर घेतल्यानंतर पुढील सिलेंडर बुक करण्यासाठी 25 दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागेल. तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील ग्राहकांसाठी हा कालावधी 45 दिवसांचा ठेवण्यात आला आहे.
सरकारच्या मते, गेल्या काही दिवसांत गॅस टंचाईच्या चर्चांमुळे अनेकांनी गरजेपेक्षा जास्त सिलेंडर बुक करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा आणि काळाबाजार होण्याची शक्यता वाढली होती. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नियम सर्व घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी लागू असतील. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत गॅस कनेक्शन मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
दरम्यान, अनेक कुटुंबांकडून एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जात आहे. जर एखाद्या घरातील सिलेंडर 25 किंवा 45 दिवसांपूर्वीच संपला, तर पुढे काय? यासाठी सरकारने काही पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
ग्राहकांना डबल सिलेंडर कनेक्शन घेण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित गॅस एजन्सीकडे अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे एक सिलेंडर संपल्यानंतर दुसरा सिलेंडर वापरणे शक्य होईल.
याशिवाय बाजारात उपलब्ध असलेला 5 किलोचा ‘छोटू सिलेंडर’ही वापरता येणार आहे. हा सिलेंडर ओळखपत्र दाखवून गॅस एजन्सी किंवा निवडक पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करता येईल. काही ग्राहक तात्पुरत्या गरजेसाठी कमर्शियल सिलेंडरचाही वापर करू शकतात. कारण लॉकिंग पिरियडचा नियम केवळ घरगुती सिलेंडरवर लागू असणार आहे.
गॅस वितरण प्रक्रियेतही सरकारने मोठा बदल केला आहे. आता सिलेंडर डिलिव्हरी घेताना ग्राहकांना ओटीपी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सिलेंडर बुक झाल्यानंतर ग्राहकांच्या मोबाईलवर ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ पाठवला जाणार आहे. हा कोड डिलिव्हरी बॉयला सांगितल्यानंतरच ग्राहकाला सिलेंडर मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅसचा अनावश्यक साठा रोखण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे. मात्र दुसरीकडे, कमी उत्पन्न असलेल्या आणि एकाच सिलेंडरवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी ही अट अडचणीची ठरू शकते, अशीही चर्चा सुरू आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.