पगारदारांसाठी मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून ‘फॉर्म 16’ बंद आता आयकर भरण्यासाठी ‘हा’ नवा फॉर्म ठरणार महत्त्वाचा

Income Tax Rules 2026 : भारतातील करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून देशातील आयकर नियमांमध्ये (Income Tax Rules 2026) आमूलाग्र बदल होणार आहेत. या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम पगारदार वर्गावर होणार असून, अनेक दशकांपासून परिचयाचा असलेला 'फॉर्म 16' आता इतिहासजमा होणार आहे. त्याऐवजी करदात्यांना आता 'फॉर्म 130' चा वापर करावा लागणार आहे.

बदलांमागील मुख्य कारणे आणि त्रिसूत्री
सरकारने आयटीआर (ITR) फायलिंगची प्रक्रिया पूर्णपणे 'सिस्टम-ड्रिवन' आणि स्वयंचलित (Automated) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन व्यवस्थेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ आहेत:
नवे अर्ज: ITR-1 ते ITR-7 पर्यंतचे सर्व अर्ज आता 'आयकर कायदा 2025' नुसार नवीन रूपात उपलब्ध होतील.
फॉर्म 130 अनिवार्य: टीडीएस (TDS) प्रमाणपत्रासाठी आता जुना फॉर्म 16 चालणार नाही, तर नवीन फॉर्म 130 बंधनकारक असेल.
ऑटोमेशन: तुमचे बहुतांश विवरणपत्र आता आधीच भरलेले (Pre-filled) असेल, ज्यामुळे करदात्यांच्या चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.

काय आहे 'फॉर्म 130' आणि तो कसा असेल?
नवीन नियमांनुसार, पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या टीडीएसचा पुरावा म्हणून आता फॉर्म 130 वापरला जाईल. हा फॉर्म नियोक्ता (Employer) मॅन्युअली तयार करू शकणार नाही, तर तो थेट 'TRACES' पोर्टलवरूनच डाऊनलोड करावा लागेल. या फॉर्मची रचना तीन भागांत विभागलेली असेल:
भाग अ (Part A): यामध्ये कंपनी आणि कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाचा संपूर्ण वैयक्तिक तपशील असेल.
भाग ब (Part B): पगार आणि कापलेल्या एकूण टीडीएसचा सारांश यात दिलेला असेल.
भाग क (Part C): यामध्ये दोन परिशिष्टांसह करपात्र उत्पन्नाची सविस्तर गणना असेल. यात बेसिक पगार, HRA, भत्ते (Allowances) आणि वजावटीचा (Deductions) पूर्ण ब्रेक-अप दिला जाईल.

हेही वाचा – 8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर? पगार आणि पेन्शनमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीची शक्यता

गुंतवणूकदार आणि अनिवासी भारतीयांवर काय परिणाम?
नवीन नियमांमुळे केवळ पगारदारच नव्हे, तर गुंतवणूकदारांनाही अधिक सतर्क राहावे लागेल.
कॅपिटल गेन: शॉर्ट-टर्म आणि लॉंग-टर्म कॅपिटल गेनची माहिती आता वेगवेगळ्या रकान्यात सविस्तरपणे द्यावी लागेल.
शेअर बाजार: शेअर बाजार आणि मालमत्ता गुंतवणूकदारांना 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू'ची गणना अचूक करणे बंधनकारक असेल.
विदेशी मालमत्ता: अनिवासी भारतीय (NRI) आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना त्यांच्या विदेशी मालमत्ता किंवा क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांची अतिरिक्त माहिती देणे अनिवार्य असेल.

कोणाला फायदा आणि कोणाला फटका?
या नवीन कर प्रणालीमुळे पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल. सर्व डेटा ऑटोमेटेड असल्याने आणि पेन्शन तसेच व्याजाचे उत्पन्न एकाच ठिकाणी दिसणार असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची धावपळ थांबेल. माहिती अचूक असल्यास रिफंड मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. मात्र, ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये किंवा डेटामध्ये विसंगती आढळेल, त्यांची प्रक्रिया रखडू शकते. त्यामुळे करदात्यांनी आतापासूनच आपल्या कागदपत्रांची अचूक जुळवाजुळव करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – RBIचा मोठा निर्णय! 1 एप्रिलपासून ऑनलाइन पेमेंटसाठी नवीन कडक नियम लागू