Influencers Govt Scheme: रील्स बनवा अन् सरकारकडून लाखो रुपये कमवा! इन्फ्लुएन्सर्ससाठी सरकारची भन्नाट योजना

सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांवर आधारित दर्जेदार कंटेंट तयार करणाऱ्या सोशल मीडिया क्रिएटर्सना सरकारकडून थेट आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे.
Influencers Govt Scheme: रील्स बनवा अन् सरकारकडून लाखो रुपये कमवा! इन्फ्लुएन्सर्ससाठी सरकारची भन्नाट योजना

Influencers Govt Scheme: स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या युगात माहिती पोहोचवण्याचे मार्ग आमूलाग्र बदलले आहेत. याच बदलाची दखल घेत बिहार सरकारने आपल्या सोशल मीडिया धोरणात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आता केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे, तर सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांवर आधारित दर्जेदार कंटेंट तयार करणाऱ्या सोशल मीडिया क्रिएटर्सना सरकारकडून थेट आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल क्रिएटर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्ससाठी रोजगाराची एक नवी अन् मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

व्ह्यूज जितके जास्त, तितकी कमाई अधिक
सरकारच्या पॅनेलवर समाविष्ट असलेल्या क्रिएटर्सना त्यांनी तयार केलेल्या व्हिडिओच्या लोकप्रियतेनुसार मानधन दिले जाईल. जर एखाद्या सरकारी योजनेवरील व्हिडियोला 1 लाख व्ह्यूज मिळाले, तर संबंधित क्रिएटरला 10 हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ मिळेल. तसेच, व्हिडिओने 10 लाख व्ह्यूजचा टप्पा ओलांडल्यास तब्बल 1 लाख रुपयांपर्यंतचे मानधन सरकारकडून दिले जाणार आहे. 10 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले तरी कमाल मानधनाची मर्यादा 1 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे नोंदणी अनिवार्य
या आर्थिक योजनेचा लाभ सर्वच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना थेट मिळणार नाही. यासाठी क्रिएटर्सना बिहार सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे (IPRD) अधिकृत नोंदणी (Empanelment) करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, कंटेंटची गुणवत्ता, योग्य प्लॅटफॉर्म, विषयाची सुसंगतता आणि व्ह्यूजची खरी पडताळणी यांसारख्या विविध निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा सूचीबाहेरील व्यक्तीने तयार केलेल्या कोणत्याही व्हिडिओसाठी मानधन दिले जाणार नाही.

हेही वाचा – Shikshak Bharti 2026: डी.एड., बी.एड पदवी धारकांसाठी मोठी बातमी; राज्यात 2421 शिक्षकांची होणार महाभरती

तरुणांना रोजगार अन् सरकारी योजनांचा प्रचार
या मोहिमेत वैयक्तिक इन्फ्लुएन्सर्ससोबतच नोंदणीकृत डिजिटल मीडिया कंपन्यांनाही सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या जनकल्याणकारी योजना, विकास प्रकल्प आणि प्रशासकीय उपक्रम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे, हा या धोरणामागचा मुख्य हेतू आहे. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या तरुणांच्या सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देत, डिजिटल माध्यमातून बिहार सरकारच्या योजनांचा व्यापक प्रचार करण्याचा हा एक अभिनव प्रयत्न मानला जात आहे. 
 

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version