UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; MDR बाबत सरकारचा विचार, सामान्यांच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

देशातील डिजिटल व्यवहारांची वाढ लक्षात घेता UPI पेमेंट प्रणालीसाठी महसुलाचे नवे मॉडेल तयार करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार हालचाल करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असून, सामान्य ग्राहकांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लावले जाणार नसल्याचे संकेत आहेत.

कोणावर लागू होऊ शकतो MDR?

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव फक्त मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी असू शकतो. वार्षिक मोठी उलाढाल असलेले व्यापारी आणि ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे UPI व्यवहार यासाठी पात्र ठरू शकतात. लहान दुकानदार आणि सर्वसामान्य UPI वापरकर्त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

MDR म्हणजे नेमके काय?

डिजिटल व्यवहार स्वीकारल्यानंतर व्यापाऱ्याने बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला द्यावे लागणारे व्यवहार शुल्क म्हणजे Merchant Discount Rate (MDR). जानेवारी 2020 पासून UPI आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील MDR रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही UPI व्यवहार विनाशुल्क करता येत आहेत.

पुन्हा MDR ची गरज का भासते आहे?

UPI व्यवहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यासाठी लागणारी तांत्रिक यंत्रणा, सायबर सुरक्षा, सर्व्हर क्षमता आणि नेटवर्क देखभालीचा खर्चही वाढत आहे. सध्या हा खर्च उचलण्यासाठी स्वतंत्र महसूल नसल्याने पेमेंट इकोसिस्टम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी MDR हा पर्याय पुन्हा विचारात घेतला जात असल्याचे समजते.

ग्राहकांना पैसे मोजावे लागणार का?

सध्या तरी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नाही. चर्चा केवळ व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या MDRपुरती मर्यादित असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहण्याची शक्यता आहे.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा

सरकारकडून या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. मंजुरी मिळाल्यास MDR किती असेल, कोणत्या व्यापाऱ्यांना लागू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाईल.