Supreme Court: ‘2020 च्या निकालाचा फेरविचार का करावा?’; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, SC-ST कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

Supreme Court on SC ST Act: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील कडक तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी नवीन याचिका विचारार्थ स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना ही याचिका निकाली काढली. न्यायालयाने 2020 मधील आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, अवघ्या 6 वर्षांच्या कालावधीत जुन्या घटनात्मक निकालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही सबळ आणि ठोस कारण सध्यातरी दिसत नाही.

आरोपींच्या रक्षणासाठी कायद्यात आधीच पुरेशा तरतुदी असल्याचे न्यायालयाचे मत
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला होता की, एका समाजाचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेला हा कायदा दुसऱ्या घटकाच्या छळाचे साधन बनत आहे. या युक्तिवादावर भाष्य करताना खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. कोणत्याही निरपराधाला किंवा आरोपीला विनाकारण होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत आधीच पुरेशा कायदेशीर सुधारणा आणि संरक्षणात्मक तरतुदी अस्तित्वात आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – Cancer Medicine: कॅन्सरच्या औषधांवर 10 पट नफेखोरी! 2700 रुपयांचे औषध 27,000 ला विकल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतापले

याचिकाकर्त्यांचे एफआयआर, अटकपूर्व जामीन आणि भरपाईबाबतचे आक्षेप
याचिकाकर्ते ब्रिजभूषण सैनी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील विष्णू शंकर जैन यांनी थेट एफआयआर नोंदवणे, प्राथमिक चौकशीशिवाय अटक करणे आणि कलम 18 अन्वये असणारा अटकपूर्व जामिनावरील बंदीचा नियम यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. याशिवाय, राज्यसभेतील माहितीनुसार शासनाकडून तक्रारदारांना देण्यात आलेल्या 493 कोटी रुपयांच्या आर्थिक भरपाईचा उल्लेख करत अशा तरतुदींमुळे खोट्या तक्रारींना प्रोत्साहन मिळते असा युक्तिवाद जैन यांनी केला. मात्र, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी हा युक्तिवाद अत्यंत अयोग्य असल्याचे सांगत वकिलांना मध्येच रोखले आणि आक्षेप नोंदवला.

2020 च्या ऐतिहासिक निकालावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये एससी-एसटी कायद्यातील सर्व दुरुस्त्या आणि कडक तरतुदी पूर्णपणे घटनात्मक व कायदेशीररीत्या वैध ठरवल्या होत्या. त्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पुन्हा एकदा कायद्यातील मूलभूत नियमांना आव्हान देणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या निर्णयामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्याची कायदेशीर वैधता पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने अबाधित राहिली आहे.

हेही वाचा – Cosmetics Veg-Non Veg Labeling: साबण, शाम्पू आणि टूथपेस्टवरही आता शाकाहारी-मांसाहारीचे मांसाहारीचे चिन्ह अनिवार्य; नवे नियम लागू