Vande Mataram Row: ”वंदे मातरम’ न गाणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची अपेक्षा नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
Supreme Court Vande Mataram Row news updates: ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताची सहाही कडवी अनिवार्य करणाऱ्या केंद्रीय कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. धार्मिक कारणास्तव अथवा सद्सद्विवेकबुद्धीमुळे ‘वंदे मातरम’ न गाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर थेट फौजदारी किंवा दंडात्मक कारवाई होण्याची अपेक्षा नाही, असे तोंडी निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
टीएम कृष्णा यांची याचिका अन् संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा
कर्नाटकचे प्रसिद्ध संगीतकार टीएम कृष्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या वतीने उपस्थित राहिलेले ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ‘वंदे मातरम’च्या चार कडव्यांमध्ये हिंदू देवदेवतांप्रती भक्तीभाव व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे गीत प्रत्येकासाठी अनिवार्य करणे हे भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत संकल्पनेचे आणि अनुच्छेद 25 व 26 मधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित कायद्याच्या सर्व पैलूंची चौकशी करण्याचे निश्चित केले आहे.
1986 चे ऐतिहासिक ‘बिजोय इमॅन्युएल’ प्रकरण अन् मूलभूत अधिकार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 1986 मधील गाजलेल्या ‘बिजोय इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रकरणाचा विशेष दाखला दिला. या ऐतिहासिक खटल्यात, धार्मिक परंपरेमुळे राष्ट्रगीत न गायलेल्या 3 विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. बळजबरीने राष्ट्रगीत गायला लावणे हे नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे, असा निर्णय तत्कालीन न्यायालयाने दिला होता. त्याच धर्तीवर, वैयक्तिक श्रद्धेपायी गीत न गाण्याचा अधिकार संरक्षित आहे की नाही, हे या याचिकेद्वारे तपासले जाईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जुलै 2026 मधील सुधारित विधेयक आणि तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
केंद्र सरकारने जुलै 2026 मध्ये संसदेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, 1971’ मंजूर केले होते. या नवीन कायद्यानुसार ‘वंदे मातरम’चा जाणीवपूर्वक अपमान करणे, त्याचे गायन रोखणे किंवा गायनात व्यत्यय आणणे हा फौजदारी गुन्हा मानला गेला आहे. या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास किमान 1 वर्षाच्या सक्त मजुरीच्या शिक्षेचा नियम बनवण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय गीताचा मान आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल
‘वंदे मातरम’ हे आपले राष्ट्रीय गीत आहे याबद्दल शंका नाही, मात्र असे कायदे करताना नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती विचारात घेणे आवश्यक होते, असे मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय गीताचा उचित सन्मान राखणे आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणे, या दोन्हींमध्ये कसा समतोल साधला जातो हे आता केंद्राच्या उत्तरानंतर आणि पुढील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.