Gautam Navlakha : गौतम नवलखा यांना मोठा दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिल्लीला जाण्याची परवानगी

Gautam Navlakha Delhi House Arrest Conditions : एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांच्या मूळ ठिकाणी, म्हणजेच दिल्लीला जाण्याची परवानगी दिली आहे. नवलखा यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते की, या खटल्याची सुनावणी लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही आणि मुंबईत राहण्याचा खर्च त्यांना आता परवडणारा नाही. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असला तरी, त्यांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा मुंबईतील विशेष न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल.

न्यायालयाने घातलेल्या अटी आणि नियम
उच्च न्यायालयाने नवलखा यांना दिल्लीला जाण्याची मुभा दिली असली, तरी त्यांच्यावर काही कडक अटी लादल्या आहेत. त्यांना आपला पासपोर्ट न्यायालयाकडे जमा करावा लागेल आणि विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दिल्ली सोडून कुठेही जाता येणार नाही. याशिवाय, त्यांना दर शनिवारी दिल्लीतील स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल. नवलखा यांच्या वकिलांनी ही हजेरी आठवड्यातून एकदा ऐवजी महिन्यातून एकदा करण्याची विनंती केली होती, मात्र न्यायालयाने ती नाकारली. "नवलखा यांना मर्यादित स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी ते अद्याप पूर्णपणे मुक्त नाहीत," असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

खटल्याची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर प्रवास
उच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये नवलखा यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबई सोडू नये अशी अट त्यांच्यावर घालण्यात आली होती. यावर्षी त्यांनी विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) न्यायालयात दिल्लीला जाण्यासाठी अर्ज केला होता, जो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने असेही नमूद केले की, नवलखा यांनी आतापर्यंत पळून जाण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, त्यामुळे ते 'पळून जाण्याचा धोका' (Flight Risk) असलेले व्यक्ती नाहीत.

हेही वाचा – CNG-PNG Gas Price Cut: 1 जानेवारीपासून CNG, घरगुती PNG गॅस स्वस्त होणार; ग्राहकांना आता प्रति युनिट 'इतके' पैसे मोजावे लागणार

'एल्गार परिषद' आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार
हे संपूर्ण प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर कबीर कला मंचने आयोजित केलेल्या 'एल्गार परिषद' कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. नवलखा यांच्यासह आणखी काही विचारवंतांवर असा आरोप आहे की, या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली, ज्यामुळे विविध जातींच्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण झाले. या घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार उसळला, ज्यामध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलने झाली. सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी 2018 मध्ये या प्रकरणाचा तपास केला होता, जो नंतर NIA कडे सोपवण्यात आला.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे गंभीर आरोप
NIA ने गौतम नवलखा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. नवलखा हे प्रतिबंधित संघटना 'सीपीआय (माओवादी)' च्या नेत्यांच्या सूचनेनुसार माओवादी विचारधारेचा प्रचार करणारे आणि माओवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेले सह-कटकारस्थानकर्ते आहेत, असा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत 16 जणांना अटक करण्यात आली असून, यामध्ये नामवंत वकील, कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे. या सर्वांवर बंदी घातलेल्या संघटनेच्या उद्दिष्टांना प्रोत्साहन दिल्याचा संशय आहे.

हेही वाचा – India's Strict Action against Bangladesh : भारताचे बांगलादेशला कडक प्रत्युत्तर; ढाका येथील व्हिसा केंद्र बंद

पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा या प्रकरणात आरोप निश्चित केले जातील आणि विशेष न्यायालय त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देईल, तेव्हा नवलखा यांना प्रत्येक तारखेला हजर राहावे लागेल. केवळ न्यायालयाकडून सवलत मिळाल्यासच त्यांना गैरहजर राहता येईल. दिल्लीत राहून त्यांना खटल्याच्या प्रक्रियेला सहकार्य करावे लागणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.