Fuel Crisis : इंधन समस्येवर उपाय मिळाला! मे महिन्यापासून तेल उत्पादनात होणार मोठी वाढ; OPEC Plus देशांचा महत्त्वाचा निर्णय

OPEC Plus decision to increase oil production from May 2026 : जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, 5 एप्रिल रोजी झालेल्या ओपेक+ (OPEC+) देशांच्या व्हर्च्युअल बैठकीत एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अशा कठीण परिस्थितीत सौदी अरेबिया आणि रशियासह 8 देशांनी एकत्र येत तेल उत्पादनात वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशांना मोठा फायदा होणार आहे.

मे 2026 पासून जागतिक बाजारात दररोज 206,000 बॅरल जादा तेल उपलब्ध होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने सौदी अरेबिया आणि रशिया या देशांच्या खांद्यावर असेल, कारण एकूण वाढीव उत्पादनापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा या दोन देशांचाच आहे. याआधी बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या उत्पादन कपातीच्या नियमात आता शिथिलता आणण्याचा निर्णय या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे, जेणेकरून वाढत्या दरांना अटकाव करता येईल.

उत्पादनाचा देशनिहाय आकडा
या मोहिमेत सहभागी असलेले विविध देश आपापल्या क्षमतेनुसार योगदान देणार आहेत. सौदी अरेबिया आणि रशिया प्रत्येकी 62 KBD (Thousand Barrels per Day) ने आपले उत्पादन वाढवणार असून, इराक 26 KBD आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) 18 KBD ने भर टाकणार आहे. याशिवाय अल्जेरिया, कजाकस्तान, कुवेत आणि ओमान या देशांनीही पुरवठा वाढवण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. तेल उत्पादनात होणारी ही वाढ मे महिन्यापासून प्रत्यक्ष बाजारात दिसायला सुरुवात होईल आणि त्यामुळे पुरवठ्याची साखळी अधिक मजबूत होईल.

हेही वाचा – Donald Trump: उलट-सुलट केलेली वक्तव्य येणार अंगलट; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे राष्ट्राध्यक्षपद जाणार?

पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि भीती
तेल उत्पादनात वाढ करण्याचे ठरवले असले तरी, ओपेक+ ने भविष्यातील धोक्यांचाही इशारा दिला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धांमुळे ऊर्जा प्रकल्पांचे आणि सागरी मार्गांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सुविधांची दुरुस्ती करणे अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याचे बैठकीत आवर्जून सांगण्यात आले. जर तेलवाहिन्यांवर किंवा वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर हल्ले झाले, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक पुरवठ्यावर होऊन पुन्हा अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती या देशांनी व्यक्त केली आहे.

पुढील आढावा आणि देखरेख
ओपेक+ देशांचे या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असून, गरज पडल्यास या निर्णयामध्ये कोणत्याही वेळी बदल केला जाऊ शकतो. ज्या देशांनी गेल्या वर्षात ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पादन केले आहे, त्यांना त्याची भरपाई करावी लागणार आहे. या सर्व घडामोडींचा सविस्तर आढावा आता 3 मे 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत घेतला जाईल. तूर्तास, या निर्णयामुळे इंधन संकटावर सकारात्मक तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेला यामुळे गती मिळू शकते.

हेही वाचा – US Destroyed Own Planes : इराणमध्ये अमेरिकेवर नामुष्की! स्वतःचीच 100 दशलक्ष डॉलर्सची विमानं उडवली, कारण काय?