Ravindra Dhangekar : धंगेकरांची बेमुदत धरणे आंदोलनाची घोषणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीत केली ‘ही’ मागणी

पुणे: पुण्यातील बहुचर्चित जैन बोर्डिंग जमीन विक्री वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यादरम्यान, धंगेकरांनी व्यवहार रद्द करण्याची आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत 27 ऑक्टोबर 2025 पासून जैन बोर्डिंग परिसरात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

रविंद्र धंगेकरांनी शनिवारी रात्री त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून ट्विट करत ही माहिती दिली. धंगेकर म्हणाले की, ‘जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द व्हावा आणि या प्रकरणाची कठोर चौकशी व्हावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे विनंती करत आहे. तसेच 27 ऑक्टोबर 2025 पासून हा व्यवहार रद्द होईपर्यंत मी तमाम पुणेकरांसह जैन बोर्डींग येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यासाठी बसणार आहे’.

पुढे, धंगेकर म्हणाले की, ‘जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द होण्याबरोबरच समाजातील मंदिरे आणि देवस्थानच्या जागा हडप करणाऱ्या टोळीवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष:पाती चौकशी होणे गरजेचे आहे. ही निष्पक्ष:पाती चौकशी तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा मुरलीधर मोहोळ त्यांच्या पदाचा राजीनामा देतील. कारण, त्यांच्या केंद्रीय मंत्रीपदाच्या प्रभावाखालीच इतका मोठा गैरव्यवहार घडला आहे. त्यामुळे ही चौकशी होत असताना देखील त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे योग्य नाही. त्यामुळे मी मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे’.

‘पंतप्रधान मोदींसह, भारताचे गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना देखील या पत्राच्या प्रती पाठवल्या जात आहेत. या प्रकरणात त्यांनी लक्ष घालून हा व्यवहार तातडीने रद्द करावा आणि या प्रकरणाची कठोर चौकशी होईपर्यंत मुरलीधर मोहोळ यांचा राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा घ्यावा ,अशी मागणी मी करत आहे’, अशी प्रतिक्रिया धंगेकरांनी दिली. 

हेही वाचा: Muralidhar Mohol Controversy: मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडून जैन बोर्डिंगची पाहणी; म्हणाले, ‘मी जर दोषी असतो तर…’

दरम्यान, या आंदोलनाबाबत पुण्यात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणामुळे, शहरातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या प्रकरणी, केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.