Shiv Sena Symbol Case : शिंदेंसोबत गेलेले ते 40 आमदार अपात्रच; ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बलांचा SC त जोरदार युक्तिवाद; विधानसभा अध्यक्षांनाही सुनावले, नेमकं काय घडलं?
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्षाच्या अधिकृत चिन्हाच्या वादावर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली असून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदी कायदा, राज्यघटनेची 10 वी अनुसूची, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील फरक तसेच अपात्रतेच्या याचिकेपूर्वी किंवा नंतर पक्षाचा ‘मूळ पक्ष’ कोण, हा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, आजची सुनावणी संपली असून उद्या, 19 ऑगस्ट रोजी कपिल सिब्बल आपला युक्तिवाद संपवण्याची शक्यता आहे. तसेच नंतर शिंदे गटाचे वकील आपली बाजू मांडतील.
कोर्टात या मुद्द्यावर झाला युक्तिवाद
ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, दहाव्या अनुसूचीनुसार (Tenth Schedule) विधिमंडळ पक्षातील ‘split’ म्हणजेच फूट हा अपात्रतेपासून वाचण्याचा आधार राहिलेला नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी वेगळा गट केला, या आधारावर त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही. दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या आमदाराविरुद्ध ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले’ या कारणावरून अपात्रतेची याचिका असेल, तर ‘आम्हीच तो राजकीय पक्ष आहोत’ हा दावा हाच त्यांचा प्रमुख बचाव असू शकतो. एकनाथ शिंदे यांनी नेमक्या या बचावाचा वापर केला. आधी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घ्यायला हवा होता आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे हे ठरवायला हवे होते. शिवसेना प्रकरणात ही प्रक्रिया उलट झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. जर एखाद्या गटातील आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर त्यांची संख्या विधिमंडळातील बहुमत ठरवताना ग्राह्य धरता येणार नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच त्या आमदारांच्या संख्येवर आधारित ‘खरा पक्ष’ ठरवणे चुकीचे ठरेल.
तसेच सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला ‘खरा पक्ष कोणता?’ हे ठरवण्याचा अधिकार असला तरी, ज्या आमदारांच्या संख्येवर पक्षाचा दावा आधारित आहे, त्यांची कायदेशीर स्थिती आधी निश्चित होणे आवश्यक आहे. म्हणजेच EC चा निर्णय अपात्रतेच्या निर्णयाशी जोडलेला असायला हवा. हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू आहे. आमदारांचा गट म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्ष असे मानता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून राजकीय पक्षातही फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. शिंदे गटाकडे जास्त आमदार आहेत, म्हणून तोच राजकीय पक्ष आहे, हा निष्कर्ष कायद्यातील कोणत्या तत्त्वावर आधारित आहे, असा सिब्बल यांचा प्रश्न आहे. विधिमंडळातील संख्याबळ आणि राजकीय पक्षाची ओळख या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.